अक्षय काळे, (मुंबई) १५ सप्टेंबर - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीस विविध विभागांचे मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आजच्या बैठकीत शेतकरी, शिक्षण, प्रशासन आणि महसूल क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांना अंतिम मंजुरी देण्यात आली.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील प्रमुख निर्णय:
ऊस उत्पादक शेतकरी व साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन:
सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपी (FRP) देण्यासाठी आणि आगामी २०२६-२७ च्या गाळप हंगामासाठी कारखान्यांना राज्य शासनाकडून मोठे पाठबळ मिळणार आहे. (सहकार व पणन विभाग)
"महाराष्ट्र तांत्रिक सहाय्यता कक्ष (महा-टॅक)" ची स्थापना:
राज्यातील २५ प्रमुख धोरणे आणि २५ प्रमुख लोककल्याणकारी योजनांचे मूल्यांकन करण्यासाठी 'महा-टॅक' स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. IIM मुंबई आणि CRISP च्या शिफारशीनुसार या एक वर्षाच्या मूल्यमापन प्रकल्पाद्वारे शासनाच्या निर्णय प्रक्रियेत अधिक सुधारणा केली जाईल. (वित्त विभाग)
हरेगाव येथील जमीन मूळ शेतकरी मालकांना परत मिळणार:
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या ताब्यातील मौजे हरेगाव (ता. श्रीरामपूर, जि. अहिल्यानगर) येथील जमिनी मूळ मालकांना परत करण्याचा निर्णय झाला आहे. यासाठी महाराष्ट्र शेत जमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम १९६१ मध्ये सुधारणा केली जाईल. (कृषी विभाग)
महाराष्ट्र साहित्य परिषद (नाशिक) - मुद्रांक शुल्क माफ:
नाशिक शाखेच्या अभ्यासिका व वाचनालयाच्या इमारतीसाठीच्या भाडेपट्टा करारनामा नोंदणीवरील मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (महसूल विभाग)
इतर महत्त्वाचे निर्णय:
आर्वी नगरपरिषद (वर्धा): व्यापारी संकुल बांधण्यासाठी ६,२४०.३० चौ.मी. शासकीय जमीन विनामूल्य देण्यास मंजुरी.
नगर विकास विभाग: महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता.
गृह विभाग: मुंबई पोलीस हाऊसिंग टाऊनशिप प्रोजेक्ट अध्यक्षांच्या कार्यालयासाठी ४ नवीन पदांची निर्मिती व खर्चास मंजुरी.
