नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १३ सप्टेंबर - आमदारकीचा ५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर माजी आमदारांना मिळणारी आयुष्यभराची पेन्शन आणि निवृत्तीनंतरचे इतर सुविधा-लाभ आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) रडारवर आले आहेत. माजी लोकप्रतिनिधींना पेन्शन व अन्य सोयी-सुविधा देणाऱ्या १९८० च्या कायद्यातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला नोटीस बजावत चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणाचा अंतिम निकाल देशातील सर्वच राज्यांमधील माजी आमदारांच्या पेन्शन व्यवस्थेवर मोठा प्रभाव टाकू शकतो.
याचिकेत नेमका काय आहे आक्षेप?
'लोक प्रहरी' या स्वयंसेवी संस्थेने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे.
घटनेच्या अनुच्छेद १९५ चा संदर्भ: संविधानातील कलम १९५ नुसार राज्य विधानमंडळाला केवळ विद्यमान सदस्यांचे वेतन व भत्ते निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. यात माजी सदस्यांना आयुष्यभर पेन्शन देण्याचा स्पष्ट अधिकार दिलेला नाही.
स्वतःचे फायदे स्वतःच ठरवणे अयोग्य: लोकप्रतिनिधींनी स्वतःच्या कार्यकाळानंतरचे आर्थिक लाभ स्वतःच कायद्याद्वारे ठरवणे हे घटनात्मकदृष्ट्या अयोग्य आणि मनमानी स्वरूपाचे आहे.
सार्वजनिक निधीचा वापर: सार्वजनिक पद हे जनसेवेसाठी आहे, वैयक्तिक आर्थिक फायद्यासाठी नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
माजी आमदारांना मिळणारी पेन्शन आणि भत्ते (थक्क करणारी आकडेवारी)
कायद्यानुसार, एकदा आमदार म्हणून निवडून आल्यानंतर किंवा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर त्यांना आयुष्यभर खालीलप्रमाणे लाभ मिळतात:
मासिक पेन्शन: पहिल्या कार्यकाळात ५ वर्षे पूर्ण झाली नसली तरीही दरमहा ३५,००० रुपये मूळ पेन्शन मिळतात.
अतिरिक्त पेन्शन: पहिल्या ५ वर्षांनंतरच्या प्रत्येक अतिरिक्त वर्षासाठी दरमहा आणखी २,००० रुपये जोडले जातात. (उदा. १० वर्षे आमदार राहिलेल्या व्यक्तीला दरमहा ४५ हजारांहून अधिक पेन्शन मिळते).
इतर सुविधा: दरवर्षी १.५ लाख रुपयांचे मोफत रेल्वे कूपन, मोफत वैद्यकीय सुविधा आणि कुटुंबासाठी विशेष भत्ते मिळतात.
दरम्यान, महाराष्ट्रातही नागपूर खंडपीठात अशाच प्रकारची याचिका दाखल करण्यात आली असून, तेथे १ दिवस आमदार राहणाऱ्या व्यक्तीलाही आयुष्यभर दरमहा ५०,००० रुपये पेन्शन मिळण्याच्या तरतुदीला आव्हान देण्यात आले आहे.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने या याचिकेची गंभीर दखल घेतली असून, आता राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात काय भूमिका मांडते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
