नागपूर, (प्रतिनिधी) १३ सप्टेंबर - राज्यातील तब्बल १८ जिल्ह्यांमध्ये निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीची गंभीर दखल घेत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी तातडीची आढावा बैठक घेतली. नागपूर येथून दूरदृश्य संवादप्रणालीद्वारे (व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग) त्यांनी सर्व संबंधित १८ जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. मंत्रिमंडळाच्या आगामी बैठकीत निर्णय घेऊन दुष्काळ निवारणासाठी तातडीने उपाययोजना करता याव्यात, यासाठी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या जिल्ह्यातील पिकांचे नुकसान आणि भीषण परिस्थितीबाबतचा सविस्तर व मुद्देसूद अहवाल त्वरित सादर करावा, असे स्पष्ट आदेश महसूल मंत्र्यांनी दिले.
या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीस खासदार माया इवनाते, आमदार प्रवीण दटके, मोहन मते, समीर मेघे, चरणसिंग ठाकूर, डॉ. राजीव पोतदार, नागपूरचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील, जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद, महापालिका आयुक्त विपीन इटनकर, ग्रामीण पोलीस अधीक्षक हर्ष पोद्दार यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.
'या' १८ जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती:
राज्य शासनाने गंभीर परिस्थिती घोषित केलेल्या जिल्ह्यांमध्ये अहिल्यानगर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, धाराशिव, बीड, लातूर, नांदेड, परभणी, हिंगोली, वाशीम, अकोला, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर आणि नंदुरबार या १८ जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
पिकांचे अतोनात नुकसान आणि चाऱ्याची भीषण टंचाई:
सोयाबीन, कापूस व संत्रा बाधित:
मराठवाडा व विदर्भातील सोयाबीन, कापूस, तूर, मूग, उडीद आणि हळद या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. नागपूर आणि अमरावती जिल्ह्यांत संततधार आणि ढगाळ वातावरणामुळे संत्र्याच्या बागांवर बुरशीजन्य रोगाचा प्रादुर्भाव झाला असून शेतकरी संकटात सापडले आहेत.
चाराटंचाई व साखरेचा गळीत हंगाम:
धाराशिव, बीड आणि जालना या जिल्ह्यांमध्ये जनावरांच्या चाऱ्याची तीव्र टंचाई भासू लागली आहे. साखर कारखाने लवकर सुरू झाल्यास यंदाचा गळीत हंगाम कमी कालावधीचा राहील, ज्यामुळे भविष्यात चाराटंचाई अधिक तीव्र होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
कांदा लागवडीत घट:
सोलापूर जिल्ह्यात पावसाच्या अनियमिततेमुळे यंदा कांदा लागवडीच्या क्षेत्रात मोठी घट होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
"जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त होणाऱ्या अहवालाच्या आधारे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी सविस्तर चर्चा करून प्रभावी उपाययोजना राबवल्या जातील. स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी मांडलेल्या सूचना विचारात घेऊन दुष्काळग्रस्त भागातील जनतेला आणि शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून सर्व आवश्यक त्या उपाययोजना प्राधान्याने पूर्ण केल्या जातील."
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूल मंत्री
