नाशिक, (प्रतिनिधी) १२ सप्टेंबर - आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या तयारीअंतर्गत नाशिकमधील तपोवन परिसरात प्रस्तावित साधुग्राम, प्रदर्शन केंद्र (MICE Hub) आणि रस्ते रुंदीकरणासाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीचा वाद आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचला आहे. या प्रकरणी दाखल विविध याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयात आता १० दिवसांनंतर अंतिम सुनावणी होणार आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर यासंदर्भात सुनावणी पार पडली.
सुनावणीतील महत्त्वाचे मुद्दे:
'एनजीटी'च्या स्थगितीला आव्हान: नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलने (NGT) तपोवनातील हजारो झाडांच्या तोडीवर अंतरिम स्थगिती (Stay) आणली आहे. ही स्थगिती उठवण्यात यावी, अशी विनंती नाशिक महापालिकेने उच्च न्यायालयाकडे केली आहे, जेणेकरून कुंभमेळ्याशी संबंधित कामे पुढे नेणे शक्य होईल.
वेळेचे बंधन आणि तातडीची मागणी: कुंभमेळ्याचे नियोजन वेळेत पूर्ण करणे अत्यंत आवश्यक असल्याने महापालिका व नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाने या याचिकांवर तातडीने निर्णय देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली.
न्यायालयाचे निर्देश: खंडपीठाने सर्व याचिकाकर्ते, महापालिका आणि कुंभ प्राधिकरणाला आपले अंतिम लेखी म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. १० दिवसांनंतर यावर अंतिम सुनावणी घेऊन न्यायालय निर्णय स्पष्ट करणार आहे.
महापालिका आणि कुंभ प्राधिकरणाची बाजू:
१२ कोटी भाविकांचे आगमन: नाशिकची लोकसंख्या सुमारे २५ लाखांच्या घरात असली तरी आगामी कुंभमेळ्यादरम्यान तब्बल १२ कोटी भाविक व पर्यटक येण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे अपरिहार्य असल्याचे प्राधिकरणाने स्पष्ट केले.
कायदेशीर परवानग्यांचा दावा: वृक्षतोडीची कारवाई सर्व संबंधित प्राधिकरणांच्या मंजुरीनंतरच आणि नियमांनुसार केली जात आहे, तसेच रस्ते रुंदीकरणासाठी काही झाडे हटवणे गरजेचे असल्याचे महापालिकेने न्यायालयात सांगितले.
पर्यावरणप्रेमींचा विरोध
तपोवन परिसरातील निसर्गसंपन्नता आणि जुने वृक्ष वाचवण्यासाठी स्थानिक पर्यावरणप्रेमी आणि याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालय व हरित लवादाकडे धाव घेतली आहे.
आता १० दिवसांनंतर होणाऱ्या अंतिम सुनावणीत उच्च न्यायालय एनजीटीची स्थगिती कायम ठेवते की महापालिकेला वृक्षतोड व बांधकामाची परवानगी देते, याकडे संपूर्ण नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.
