नाशिक, (प्रतिनिधी) ११ सप्टेंबर - सार्वजनिक धार्मिक, सामाजिक किंवा धर्मादाय कार्यक्रमांसाठी नागरिकांकडून वर्गणी, देणगी अथवा निधी संकलित करणाऱ्या सर्व व्यक्ती, उत्सव मंडळे आणि संस्थांनी धर्मादाय विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. आगामी गणेशोत्सव व नवरात्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पूर्वपरवानगीशिवाय वर्गणी जमा केल्यास ते कायद्याचे उल्लंघन ठरेल, असा इशारा धर्मादाय उपायुक्त अनिता श्रीनिवार यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० मधील कलम ४१-क (Section 41-C) अन्वये ही परवानगी घेणे अनिवार्य आहे.
नियम, अटी आणि दंडात्मक कारवाईचा इशारा:
परवानगीची प्रक्रिया: वर्गणी जमा करण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे. अर्जात निधी संकलनाचा उद्देश, अपेक्षित रक्कम, निधी जमा करण्याची पद्धत आणि खर्चाचे नियोजन नमूद करणे बंधनकारक आहे.
कडक कारवाईची तरतूद: धर्मादाय विभागाची पूर्वपरवानगी न घेता अनधिकृतपणे वर्गणी किंवा देणगी गोळा केल्यास:
जमा केलेल्या एकूण रक्कमेच्या दीडपट दंड आकारला जाऊ शकतो.
३ महिन्यांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
हिशोब सादर करणे अनिवार्य: परवानगीच्या कालावधीत जमा झालेल्या निधीचा अचूक हिशोब ठेवणे आणि उत्सव संपल्यानंतर विहित मुदतीत तो धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.
अपहार किंवा गैरव्यवहारावर कारवाई: निधीचा अपहार झाल्यास किंवा वेळेत हिशोब न दिल्यास संबंधित मंडळावर अथवा व्यक्तीवर स्वतंत्र गुन्हा दाखल करण्यात येईल.
“सार्वजनिक उत्सवांचे आयोजन करताना पारदर्शकता राखणे अत्यंत गरजेचे आहे. आयोजकांनी वर्गणी गोळा करण्यापूर्वी कलम ४१-क नुसार रीतसर पूर्वपरवानगी घ्यावी. तसेच, नागरिकांना अनधिकृत वर्गणीबाबत काही तक्रार असल्यास त्यांनी थेट धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाशी संपर्क साधावा.”
— सौ. अनिता श्रीनिवार, धर्मादाय उपायुक्त, नाशिक
