नाशिक, (प्रतिनिधी) ११ सप्टेंबर - काही दिवसांपूर्वीच विदर्भातील गडचिरोली (धानोरा) येथील एका आश्रमशाळेत झोपलेल्या तीन निष्पाप विद्यार्थिनींचा सर्पदंशाने दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या हृदयद्रावक घटनेनंतर राज्यभरातील आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर आदिवासी विकास विभागाने तातडीने पावले उचलत राज्यातील विशेषतः दुर्गम व डोंगराळ भागातील आश्रमशाळांमध्ये प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक कडक केल्या आहेत.
आदिवासी विकास विभागांतर्गत कार्यरत सर्व शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा, एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा तसेच वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी दिनांक १९ ते २६ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत ‘सर्पदंश जनजागृती व प्रतिबंध अभियान’ राबविण्यात येणार आहे, अशी माहिती आदिवासी विकास विभागाचे उपायुक्त संतोष ठुबे यांनी दिली.
शासनाने १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी सर्पदंशाचा समावेश 'अधिसूचित आजार' (Notifiable Disease) म्हणून केला आहे. त्यामुळे आश्रमशाळांमध्ये Anti-Snake Venom (ASV) लसीची उपलब्धता, वेळेवर नोंद आणि आपत्कालीन वैद्यकीय मदत सुनिश्चित करण्यासाठी ही विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे.
अभियानाची प्रमुख वैशिष्ट्ये व मार्गदर्शक सूचना:
तज्ज्ञांची सत्रे व मार्गदर्शन: स्थानिक सर्पमित्र, सर्पतज्ज्ञ तसेच आरोग्य व वन विभागाच्या सहकार्याने प्रत्येक शाळेत किमान १ तासाचे विशेष मार्गदर्शन सत्र आयोजित केले जाईल.
सुरक्षिततेचे धडे: साप आढळल्यास सुरक्षित अंतर राखणे, त्याला न मारणे/न पकडणे, सर्पदंशाबाबतचे अंधश्रद्धा व गैरसमज दूर करणे आणि बाधित व्यक्तीची हालचाल न करता तातडीने रुग्णालयात नेणे याबाबत विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित केले जाईल.
डिजिटल स्टुडिओद्वारे ऑनलाईन सत्रे: आदिवासी विकास विभागाच्या डिजिटल स्टुडिओच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यभरात तज्ज्ञांची ऑनलाइन व्याख्याने प्रसारित केली जातील.
जिवंत सापाच्या प्रात्यक्षिकावर बंदी: विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने जनजागृती सत्रादरम्यान कोणताही जिवंत साप आणून प्रात्यक्षिक करण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे.
दर तीन महिन्यांनी आपत्कालीन संपर्क अद्ययावत: मुख्याध्यापक, वसतिगृह अधीक्षक व परिचारिका यांनी जवळचे आरोग्य केंद्र, ASV साठा उपलब्ध असलेले रुग्णालय, रुग्णवाहिका आणि स्थानिक सर्पमित्रांचे संपर्क क्रमांक दर ३ महिन्यांनी अद्ययावत ठेवणे बंधनकारक केले आहे.
“विदर्भातील घटनेसारख्या दुर्दैवी दुर्घटनांची पुनरावृत्ती टाळणे आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व आयुष्य सुरक्षित ठेवणे ही आमची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. या अभियानामुळे दुर्गम भागातील हजारो विद्यार्थी व कर्मचाऱ्यांमध्ये शास्त्रीय जागरूकता निर्माण होऊन आणीबाणीच्या प्रसंगी प्राण वाचवणे शक्य होईल.”
— गोपीचंद कदम, प्रभारी आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग
