अक्षय काळे, (मुंबई) १० सप्टेंबर - महाराष्ट्रात पिढ्यानपिढ्या जमिनीचा ताबा असूनही वनपट्टा न मिळालेल्या अथवा प्रत्यक्ष वहिवाटीपेक्षा अपुरा किंवा अर्धाच वनपट्टा मिळालेल्या सर्व आदिवासी बांधवांना जमिनीचा पूर्ण कायदेशीर मालकी हक्क देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जन्मदिवसाचे औचित्य साधून १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२६ (राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती) या कालावधीत राज्यभरात हे विशेष कालबद्ध अभियान राबवले जाणार असल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
अनेक आदिवासी शेतकरी मोठ्या क्षेत्रावर शेती करत असूनही त्यांना अपुरा वनपट्टा मिळाला आहे, किंवा काहींचे दावे अद्याप प्रलंबित आहेत. अशा सर्व वंचित शेतकऱ्यांना या मोहिमेद्वारे अधिकारपत्र दिले जाणार आहे.
अभियानाचे टप्पे व कालबद्ध वेळापत्रक
ग्रामस्तरीय समित्यांच्या बैठका (१७, १८ व १९ सप्टेंबर):
ज्या आदिवासी शेतकऱ्यांच्या ताब्यात जमीन असूनही वनपट्टा मिळालेला नाही किंवा अपुरा मिळाला आहे, त्यांच्या दाव्यांवर विचार करून ते मंजूर करण्यासाठी सलग तीन दिवस ग्रामस्तरीय वनहक्क समित्यांच्या बैठका होतील.
विशेष ग्रामसभांची मंजुरी (३० सप्टेंबर, १ व २ ऑक्टोबर):
ग्रामस्तरीय समितीने मंजूर केलेल्या दाव्यांना अधिकृत मान्यता देण्यासाठी सलग तीन दिवस विशेष ग्रामसभा आयोजित केल्या जातील.
उपविभाग व जिल्हास्तरीय अंतिम मान्यता:
ग्रामसभेच्या मंजुरीनंतर हे प्रस्ताव उपविभागीय व जिल्हास्तरीय वनहक्क समित्यांकडे पाठवून निश्चित मुदतीत अंतिम मान्यता दिली जाईल.
प्रॉपर्टी कार्ड, ७/१२ आणि '१२' नंबरचा उतारा मिळणार
या अभियानांतर्गत वनपट्टा मंजूर होताच सर्व आदिवासी शेतकऱ्यांना नवीन प्रॉपर्टी कार्ड, ७/१२ आणि नमुना १२ (बारा) उपलब्ध करून दिले जातील. तसेच ज्यांना आधीच वनपट्टा मिळालेला आहे, त्यांना '६ ते १२' उतारे दिले जातील. राज्यातील एकही पात्र आदिवासी शेतकरी या हक्कापासून वंचित राहणार नाही, असा विश्वास महसूलमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
प्रशासकीय निर्देश आणि तांत्रिक दिलासा
तांत्रिक त्रुटींमुळे दावा नाकारणार नाही:
केवळ कागदोपत्री किंवा तांत्रिक त्रुटींमुळे कोणत्याही पात्र आदिवासी शेतकऱ्याचा दावा नाकारला जाणार नाही, याची कडक दक्षता घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
'७ ई/१२ ई' नमुन्यात पट्टा वाटप:
महसूल व वन विभागात समन्वय साधून सर्व्हे क्रमांक व क्षेत्राची अचूक पडताळणी करून '७ ई/१२ ई' नमुन्यात अधिकृत पट्टा दिला जाईल.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर थेट जबाबदारी:
मोहिमेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी स्वतः संनियंत्रण करतील. उपविभागीय अधिकारी नियमित आढावा घेतील, तर तहसीलदार व कर्मचाऱ्यांवर दिलेली कामे मुदतीत पूर्ण करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
