मुंबई, (प्रतिनिधी) १० सप्टेंबर - नाशिक जिल्ह्यातील कळवण येथील एका व्यावसायिकाला मिळालेल्या जीवे मारण्याच्या धमक्या, हॉटेलचा ताबा घेण्याचा बेकायदेशीर प्रयत्न आणि तक्रारींनंतरही पोलिसांनी केलेली टाळाटाळ याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने दखल घेतली आहे. उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नाशिक ग्रामीण पोलीस अधीक्षक (SP) आणि कळवण पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावत, यासंदर्भात आतापर्यंत केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नेमके प्रकरण काय?
कळवण येथील नांदुरी बस डेपोसमोर 'मुंबई तडका रेस्टॉरंट' चालवणारे व्यावसायिक हिरालाल गोवर्धनदास दर्डा यांचा, हॉटेलच्या जागेचे मूळ मालक पंडित नारायण ठाकरे आणि त्यांचा मुलगा लखन ठाकरे यांच्याशी वाद सुरू आहे. दर्डा यांच्याकडे नोंदणीकृत भाडेकरार (Lease Agreement) असतानाही, बाप-लेकाने हॉटेलचा ताबा घेण्यासाठी वारंवार दडपशाही केल्याचा आरोप आहे.
दर्डा यांनी केलेल्या मुख्य तक्रारी:
तोडफोड व धमक्या: हॉटेलचे कुलूप तोडणे, सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेऱ्यांचे नुकसान करणे आणि हॉटेल सुरू ठेवल्यास जीवे मारण्याची धमकी देणे.
वीज-पाणी खंडित: व्यवसाय रोखण्यासाठी हॉटेलचे वीज आणि पाण्याचे कनेक्शन तोडण्यात आले.
रस्त्यावर ओढून मारहाण: एका घटनेदरम्यान डारडा यांना रस्त्यावर ओढून मारहाण करण्यात आली आणि त्यांचे मोबाईल व महत्त्वाची कागदपत्रे हिसकावून घेण्यात आली.
आजारपणाचा गैरफायदा: डिसेंबर २०२३ मध्ये दर्डा यांना अर्धांगवायूचा (Paralytic Attack) झटका आला होता, या आजारपणाचा गैरफायदा आरोपींनी घेतला.
स्थानिक पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह
ॲड. प्रदीप घरत यांनी न्यायालयात डारडा यांची बाजू मांडताना सांगितले की, दर्डा यांनी ऑक्टोबर २०२३ पासून मार्च २०२६ आणि मे २०२६ पर्यंत वेळोवेळी स्थानिक पोलीस ठाण्यात व नांदुरी पोलीस चौकीत तक्रारी दाखल केल्या.
तथापि, पोलिसांनी गुन्हा (FIR) नोंदवण्यास टाळाटाळ केली. तसेच दर्डा यांना उलट चौकशीच्या नावाने बोलावून कोऱ्या कागदपत्रांवर सह्या घेतल्याचा आणि पोलिसांकडून योग्य संरक्षण न दिलनाचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयाचे निर्देश
स्थानिक पातळीवर कोणतीही कारवाई न झाल्याने दर्डा यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने नाशिक ग्रामीण पोलीस आणि कळवण पोलिसांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. या तक्रारींवर काय प्राथमिक चौकशी करण्यात आली आणि योग्य ती कायदेशीर कारवाई का केली गेली नाही, याचा सविस्तर अहवाल न्यायालयासमोर मांडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
