मुंबई, (प्रतिनिधी) १० सप्टेंबर - पुण्यातील बहुचर्चित मुंढवा सरकारी जमीन घोटाळा प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार पार्थ पवार यांना आरोपी का करण्यात आले नाही, असा थेट आणि रोखठोक सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य पोलिसांना केला आहे. या प्रकरणी राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी (DGP) स्वतः प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) सादर करून स्पष्टीकरण द्यावे, असे सख्त आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या एकलपीठासमोर या प्रकरणाशी संबंधित अर्जदाराच्या जामीन अर्जावर सुनावणी सुरू असताना न्यायालयाने तपासातील त्रुटींवर बोट ठेवले.
नेमके प्रकरण काय आहे?
अब्जावधींची जमीन कवडीमोलाने: पुण्याच्या मुंढवा परिसरातील तब्बल ४० ते ४३ एकर शासकीय जमिनीचा बाजारभाव सुमारे १,८०० कोटी रुपये असताना, ही जमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांत हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप आहे.
कंपनीतील भागीदारी: ही जमीन खरेदी करणाऱ्या ‘अल्मेडा (अमेडिया) एंटरप्रायझेस एलएलपी’ या कंपनीत पार्थ पवार आणि दिग्विजय पाटील हे दोघे संचालक (भागधारक) होते.
एकट्यावरच कारवाई का?: पोलिसांनी या तपासात केवळ दिग्विजय पाटील यांना आरोपी केले असून, पार्थ पवार यांचे नाव एफआयआर (FIR) किंवा आरोपींच्या यादीतून वगळले आहे.
उच्च न्यायालयाचे गंभीर निरीक्षण
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, पार्थ पवार हे राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांचे पुत्र व प्रभावशाली व्यक्ती आहेत. त्यांच्या प्रभावामुळे किंवा राजकीय दबावापोटी त्यांना या प्रकरणात आरोपी केले गेले नाही का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. एकाच कंपनीच्या दोन संचालकांपैकी एकावरच कारवाई आणि दुसऱ्याला सूट, असा भेदभाव तपासात कसा होऊ शकतो, यावर न्यायालयाने तीव्र आक्षेप घेतला.
पुढील कारवाई व सुनावणी
राज्य शासनाच्या वकिलांनी न्यायालयाला या प्रकरणाचे उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला असून, दोन आठवड्यांच्या आत या संदर्भातील स्पष्टीकरणाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची हमी दिली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबर रोजी निश्चित केली आहे.
