अक्षय काळे, (मुंबई) ९ सप्टेंबर - विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण, त्रुटीविरहित आणि परवडणारे शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देणे ही शासन व प्रकाशकांची सामूहिक जबाबदारी आहे. पालकांवरील वाढता आर्थिक भार कमी करण्यासाठी तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये वाचन संस्कृती रुजवण्यासाठी प्रकाशकांनी सकारात्मक आणि सहकार्याची भूमिका घ्यावी, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी केले.
मंत्रालयात राज्यातील विविध नामवंत प्रकाशन संस्थांच्या प्रतिनिधींसमवेत आयोजित विशेष बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीत शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा, पुस्तकांचे दर आणि आधुनिक शैक्षणिक साधनांच्या वापराबाबत सविस्तर चर्चा झाली.
पुस्तकांमधील त्रुटी टाळण्यासाठी विषयतज्ज्ञांची मदत घ्या
शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी पुस्तकांतील मजकूर शास्त्रीय आणि तथ्यांवर आधारित असणे अत्यंत गरजेचे आहे. याविषयी बोलताना मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, "शैक्षणिक साहित्यामधील व्याकरण, इतिहास किंवा विषयवस्तूसंदर्भातील त्रुटींमुळे शासनाबाबत गैरसमज निर्माण होतात. हे टाळण्यासाठी प्रकाशकांनी विषयतज्ज्ञ, भाषा अभ्यासक आणि इतिहासकारांच्या मार्गदर्शनाचा प्रभावी वापर करून अधिक दक्षता बाळगावी."
पुस्तकांच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण आवश्यक
पालकांकडून शैक्षणिक साहित्याच्या व पुस्तकांच्या वाढत्या दरांबाबत सातत्याने तक्रारी येत असल्याचा उल्लेख करत शिक्षणमंत्र्यांनी यावर चिंता व्यक्त केली. पुस्तकांच्या किमती वाजवी आणि सर्वसामान्यांना परवडणाऱ्या असाव्यात, यावर त्यांनी भर दिला. शाळा, शैक्षणिक संस्था आणि प्रकाशकांनी आपापसात समन्वय साधून पालकांवरील आर्थिक ताण कसा कमी करता येईल, याचे व्यावहारिक मार्ग शोधावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
आधुनिक तंत्रज्ञान व बोलीभाषेचा वापर
बदलत्या काळात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ई-बुक, क्यूआर कोड (QR Code), व्हिडिओ आधारित शिक्षण आणि सराव प्रश्नसंच यांसारख्या आधुनिक साधनांचा वापर वाढला आहे. ही साधने विद्यार्थ्यांच्या वयोगटानुसार व अभ्यासक्रमाशी सुसंगत असावीत. तसेच प्राथमिक शिक्षण अधिक प्रभावी करण्यासाठी विद्यार्थ्यांची मातृभाषा आणि स्थानिक बोलीभाषांचा विचार करून शैक्षणिक साहित्य विकसित केले जावे, असे त्यांनी नमूद केले.
'बुके नको, बुक द्या' बनणार लोकचळवळ!
राज्यात वाचन संस्कृतीला गती देण्यासाठी 'बुके नको, बुक द्या' ही संकल्पना व्यापक लोकचळवळ म्हणून राबवण्याचा मानस शिक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केला. शाळांमध्ये लघु वाचनालये (मिनी लायब्ररी), पुस्तक महोत्सव, वाचन स्पर्धा आणि पुस्तक प्रदर्शनांचे आयोजन करून विद्यार्थ्यांमध्ये वाचनाची आवड निर्माण करण्याचे निर्देश त्यांनी विभागीय अधिकाऱ्यांना दिले.
या बैठकीत उपस्थित प्रकाशक प्रतिनिधींनी आपल्या विविध सूचना व प्रश्न मांडले. विद्यार्थी हित, शिक्षणाचा दर्जा आणि वाचन संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी शासन आणि प्रकाशक एकत्र येऊन समन्वयाने कार्य करतील, असा निर्धार या प्रसंगी व्यक्त करण्यात आला.
