पणजी, (प्रतिनिधी) ९ सप्टेंबर- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने अमली पदार्थांविरोधातील लढ्याला 'राष्ट्रीय सुरक्षेचे प्राधान्य' दिले असून, २०२९ पर्यंत भारताला पूर्णपणे अमली पदार्थमुक्त करण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. ज्याप्रमाणे देशातून नक्षलवादाचे यशस्वी उच्चाटन करण्यात आले, त्याच निर्धाराने अमली पदार्थांचे जाळे मुळापासून उपटून टाकले जाईल, असा विश्वास केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी व्यक्त केला.
गोव्याची राजधानी पणजी येथे अमली पदार्थ नियंत्रणासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या प्रसंगी गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हेदेखील उपस्थित होते.
तीन वर्षांचा कृती आराखडा आणि 'मिशन मोड'
गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, जुलै २०२६ ते जुलै २०२९ या तीन वर्षांचा विशेष पथदर्शी आराखडा (Action Plan) तयार करण्यात आला असून हा काळ 'मिशन मोड' म्हणून घोषित करण्यात आला आहे.
चार मुख्य स्तंभ: हा आराखडा चार मुख्य स्तंभांवर आधारित असून यात २५ घटक आणि २०० हून अधिक कृतीबिंदू (Action Points) निश्चित करण्यात आले आहेत.
नशामुक्त भारत मित्र: एनसीसी (NCC), एनएसएस (NSS) आणि 'माय भारत'च्या माध्यमातून लाखो युवकांना 'नशामुक्त भारत मित्र' म्हणून जोडले जाईल.
व्यसनमुक्ती केंद्रांत वाढ: सामाजिक न्याय, आरोग्य व कारागृह प्रशासनाच्या माध्यमातून देशातील व्यसनमुक्ती केंद्रांची संख्या तिप्पट करून १,७५१ केली जाईल. यात १०,००० स्वयंसेवक कार्यरत राहतील.
फॉरेन्सिक तपास जलद: अमली पदार्थ गुन्ह्यांशी संबंधित न्यायवैद्यक (Forensics) अहवाल ३० दिवसांच्या आत उपलब्ध होतील अशी यंत्रणा तयार केली जात आहे.
२०१४-२०२६: अमली पदार्थ जप्तीत ऐतिहासिक वाढ
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आकडेवारी मांडत गेल्या १२ वर्षांतील कारवाईचा लेखाजोखा सादर केला:
कालावधी जप्त केलेले अमली पदार्थ अंदाजित मूल्य नष्ट केलेले प्रमाण
२००४ – २०१४२६ लाख किलोग्रॅम₹४०,००० कोटी३.३६ लाख किलोग्रॅम
२०१४ – २०२६१ कोटी १९ लाख किलोग्रॅम₹१,८९,००० कोटी४८.६८ लाख किलोग्रॅम
तपासाची नवीन 'टॉप-टू-बॉटम' संकल्पना
तपासाच्या पद्धतीत क्रांतिकारी बदल करण्यात आला असून आता 'बॉटम-टू-टॉप' (तळापासून वर) आणि 'टॉप-टू-बॉटम' (वरपासून खाली) या दोन्ही पद्धतींचा वापर केला जात आहे.
छोट्या पाकिटांचा मागोवा: देशात कुठेही अमली पदार्थांचे छोटे पाकीट सापडल्यास त्याचा मूळ स्त्रोत शोधला जातो.
मोठ्या खेपेचा शोध: सीमेवर मोठी खेप जप्त झाल्यास ती लहान पाकिटांच्या स्वरूपात युवकांपर्यंत कशी पोहोचणार होती, याचा संपूर्ण उलट-तपास (Reverse Investigation) केला जातो.
तंत्रज्ञानाचा वापर: डार्क नेट, क्रिप्टो व्यवहार आणि एन्क्रिप्टेड संवादांवर कारवाई करण्यासाठी स्वतंत्र डार्क नेट-क्रिप्टो सेल आणि वैज्ञानिक पद्धतींचा अवलंब केला जात आहे.
देशांतर्गत सुरक्षा आणि फरार आरोपींवर कारवाई
भारतपोल आणि रेड कॉर्नर नोटीस: आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गुन्हेगारांचा पाठपुरावा करण्यासाठी 'भारतपोल' यंत्रणा कार्यरत आहे. गेल्या ३ वर्षांत ४०१ रेड कॉर्नर नोटीस जारी करण्यात आल्या, तर २०१९ ते २०२६ दरम्यान ३६ देशांतून २७४ फरार आरोपींचे प्रत्यार्पण करण्यात आले आहे.
मालमत्ता जप्ती: २०१९ ते २०२६ या कालावधीत फरार आरोपींची ₹१७,८७४ कोटींची मालमत्ता जप्त किंवा सील करण्यात आली आहे.
सायबर सुरक्षा: '1930' हेल्पलाइन आणि '1933' मानस हेल्पलाइनच्या माध्यमातून सायबर गुन्हे आणि मानसोपचारासाठी नागरिक-केंद्रित सुविधा प्रभावीपणे कार्यरत आहेत.
"भारतात परदेशी नागरिकांचे नेहमीच स्वागत आहे; मात्र अमली पदार्थांसह त्यांचे स्वागत केले जाणार नाही. 'डेथ ट्रँगल' आणि 'डेथ क्रेसेंट' या तस्करीच्या मार्गांवर चाप लावण्यासाठी 'चतुष्कोणी दृष्टिकोन' (Quadrangular Approach) स्वीकारला आहे."
— अमित शाह, केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री
