मुंबई, (प्रतिनिधी) ८ सप्टेंबर - नाशिक जिल्ह्यातील येवला एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्रात दररोज १२०० मेट्रिक टन मका प्रक्रिया करण्याची क्षमता असलेला अत्याधुनिक कृषी-आधारित अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारण्याचा प्रस्ताव सुखजित स्टार्च अँड केमिकल्स लिमिटेडने दिला आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे ७६० कोटी रुपये गुंतवणूक अपेक्षित आहे.
आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे उपस्थितीमध्ये सह्याद्री अतिथीगृह,मुंबई येथे सुखजित बायोकॉर्न आणि उद्योग विभाग यांच्यात सामंजस्य करार करण्यात आला. यावेळी राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, उद्योग मंत्री उदय सामंत,उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ पी. अनबलगन, माजी खासदार समीर भुजबळ,सुखजित बायोकॉन लिमिटेड चे उपाध्यक्ष आणि आदी उपस्थित होते.
या प्रकल्पाच्या अनुषंगाने कंपनीने राज्य शासनाकडे आवश्यक पायाभूत सुविधा आणि सहकार्याची मागणी केली आहे. त्यामध्ये सुमारे १५० एकर जमीन, दररोज सुमारे ५ एमएलडी प्रक्रिया पाणी, ६ मेगावॅट वीज जोडणी तसेच प्रकल्पासाठी आवश्यक रस्ते जोडणीचा समावेश आहे.सदर उद्योगाचा मेगा प्रकल्पामध्ये समावेश केल्याबाबत ऑफर लेटर सुद्धा उद्योग विभागाने या कंपनीला दिले आहे.
प्रस्तावित प्रकल्पात मक्यापासून स्टार्च आणि त्यापासून तयार होणारी विविध उत्पादने निर्मिती करण्यात येणार आहेत. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात दरवर्षी सुमारे ३.५० लाख मेट्रिक टन मक्याची मागणी निर्माण होईल. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यातील तसेच परिसरातील मका उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनासाठी स्थिर, विश्वासार्ह आणि शाश्वत बाजारपेठ उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्याबरोबरच या प्रकल्पामुळे कृषी उत्पादनाचे मूल्यवर्धन, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला गती तसेच प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे. प्रकल्पामुळे वस्तू व सेवा कर (GST) तसेच अन्य वैधानिक महसुलाच्या माध्यमातून शासनाच्या महसुलातही भर पडण्याची शक्यता आहे.
हे काम १२ ते १५ महिन्यांत पूर्ण करण्याचे कंपनीचे नियोजन आहे.या उद्योगामुळे १००० डायरेक्टर ३००० पर्यंत इन डायरेक्ट रोजगार निर्मिती होणार आहे.
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पादनाला अन्नप्रक्रिया उद्योगाची जोड मिळून शेतकरी, स्थानिक उद्योग आणि रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. राज्य शासनाच्या अन्नप्रक्रिया उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणाशी हा प्रकल्प सुसंगत आहे.
