नाशिक, (प्रतिनिधी) ७ सप्टेंबर - ध्वनीप्रदूषण नियंत्रणाचा मुख्य निकष हा 'ध्वनीची पातळी' हा असला पाहिजे, केवळ 'DJ' हा नाही. त्यामुळे DJ असो वा ढोल-ताशा, बँड असो वा इतर वाद्ये, सर्वच ध्वनीस्रोतांवर कायद्याचे समान निकष लागू करण्यात यावेत, अशी ठाम मागणी मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकाकर्ते अॅड. विलास धोंडीराम देशमाने यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी ६ सप्टेंबर २०२६ रोजी राज्याचे पोलीस महासंचालक तथा नोडल अधिकारी यांच्याकडे निवेदन सादर केले आहे.
या निवेदनाची प्रत मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव (गृह) आणि मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री यांच्याकडेही पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आली आहे.
कायद्याचा निकष ध्वनीची पातळी, साधन नाही!
आपली भूमिका कोणत्याही सण, उत्सव, परंपरा, धर्म किंवा व्यवसायाविरोधात नसून नागरिकांच्या आरोग्यदायी जीवनासाठी असल्याचे अॅड. देशमाने यांनी स्पष्ट केले आहे. "केवळ DJ वर कारवाई करून इतर ध्वनीस्रोतांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे सर्वसमावेशक ध्वनीप्रदूषण नियंत्रण नव्हे. कायद्यानुसार आवाजाची ठरवून दिलेली मर्यादा, वेळ आणि क्षेत्राचे ध्वनीमानक यावर कारवाई आधारित असायला हवी," असा मुद्दा त्यांनी मांडला आहे.
अॅड. देशमाने यांच्या मुख्य मागण्या:
समान कायदेशीर निकष: DJ सह ढोल-ताशा, बँड, फिरते ध्वनिक्षेपक, विवाह सोहळे, राजकीय व सामाजिक मिरवणुका तसेच जाहिरातींच्या टेम्पोवरील लाऊडस्पीकरवरही एकाच नियमाने कारवाई व्हावी.
उपकरणांची तपासणी व प्रशिक्षण: पोलीस प्रशासनाकडील ध्वनीमापन उपकरणांची कार्यक्षमता व प्रमाणांकन (Calibration) तपासावे आणि अधिकाऱ्यांना योग्य ते प्रशिक्षण देण्यात यावे.
वर्षभर नियमित लक्ष: केवळ गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव किंवा लग्नसराईपुरती कारवाई मर्यादित न ठेवता वर्षभर सातत्याने निरीक्षण आणि कारवाईची यंत्रणा असावी.
जनजागृती व अहवाल: मंगल कार्यालये, लॉन्स, DJ व बँड चालक यांच्यात जनजागृती करावी. तसेच २४ व २७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या निवेदनांवर आतापर्यंत झालेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल (Action Taken Report) द्यावा.
याचिकेचा पार्श्वभूमीक्रम:
अॅड. देशमाने यांनी २००९ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (क्र. ०१/२००९) दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने ध्वनीमापन उपकरणांचा वापर, शांतता क्षेत्रे आणि विविध यंत्रणांमधील समन्वयाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते. २९ जुलै २०२५ रोजी ही याचिका निकाली काढताना उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या नोडल अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी मांडण्याची मुभा दिली होती, ज्याचा पाठपुरावा आता केला जात आहे.
