अक्षय काळे, (मुंबई) ६ सप्टेंबर - महाराष्ट्रातील स्पर्धा परीक्षा आणि विविध शासकीय भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, गतीमान आणि दोषमुक्त करण्यासाठी राज्य शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. राज्यातील विद्यमान भरती परीक्षा पद्धतीचा सर्वंकष अभ्यास करून त्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा सुचविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठित करण्याचा महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) सामान्य प्रशासन विभागाने निर्गमित केला आहे.
गेल्या काही काळापासून भरती परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार, तांत्रिक अडचणी, उशीर आणि परीक्षा घेणाऱ्या यंत्रणांबाबत निर्माण होणारे प्रश्न लक्षात घेता, या संपूर्ण प्रक्रियेत अमूलाग्र सुधारणा करण्याची मागणी परीक्षार्थी आणि स्पर्धा परीक्षा समन्वय समित्यांकडून केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा सकारात्मक निर्णय घेतला आहे.
समितीचे मुख्य कार्य:
सर्वंकष अभ्यास: ही उच्चस्तरीय समिती राज्यातील सध्या सुरू असलेल्या विविध पदभरती परीक्षा, ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा पद्धती आणि त्यांच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींचा सविस्तर अभ्यास करेल.
सुधारणांसाठी शिफारसी: परीक्षा आयोजित करणाऱ्या कंपन्यांची निवड, पेपरफुटी रोखण्यासाठी सुरक्षा उपाय, परीक्षेचे वेळापत्रक आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी ही समिती शासनाला ठोस उपाययोजना व शिफारसी सादर करेल.
विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा: शासकीय सेवेत प्रवेश करू इच्छिणाऱ्या राज्यातील लाखो तरुण-तरुणींना आणि स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
