मनोहर शिंदे, (नाशिक) ४ सप्टेंबर - महाराष्ट्र राज्याचे कॅबिनेट मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (NCP) ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांनी नाशिकच्या औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी मोठा पुढाकार घेतला आहे. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (DMIC) प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात नाशिक जिल्ह्याचा प्राधान्याने समावेश करण्यात यावा, अशी आग्रही मागणी भुजबळ यांनी केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
नाशिकची भौगोलिक स्थान-स्थिती, पायाभूत सुविधांचा झालेला विकास आणि मजबूत औद्योगिक व्यवस्था पाहता या प्रकल्पात नाशिकचा समावेश केल्यास या भागात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित होईल आणि रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे.
२०१३-१४ मधील अडथळे दूर, आता नाशिक सज्ज!
छगन भुजबळ यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, २०१३-१४ मध्ये जेव्हा DMIC च्या पहिल्या टप्प्याचे नियोजन केले जात होते, तेव्हा नाशिकचा विचार झाला होता. परंतु, त्या वेळी उद्योगांसाठी पाण्याचा पुरवठा आणि आरक्षण या विषयावरील चिंतांमुळे नाशिकचा यात समावेश होऊ शकला नव्हता. मात्र, गेल्या एका दशकात परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे:
उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटी: मुंबई-आग्रा राष्ट्रीय महामार्ग, समृद्धी महामार्ग, रेल्वे नेटवर्क आणि नाशिकचे विमानतळ यामुळे जिल्ह्याची कनेक्टिव्हिटी अत्यंत मजबूत झाली आहे.
नवे महामार्ग व बंदरे: प्रस्तावित 'सुरत-चेन्नई इकॉनॉमिक कॉरिडॉर'चा नाशिकला मोठा फायदा होणार असून जेएनपीए (JNPA) आणि दिघी बंदरांच्या जवळ असल्याने नाशिक औद्योगिक विस्तारासाठी अधिक सक्षम दावेदार बनले आहे.
पाण्याचा प्रश्न कसा सुटणार?
पाण्याच्या उपलब्धतेबाबत उपस्थित होणाऱ्या प्रश्नांवर उत्तर देताना भुजबळ यांनी स्पष्ट केले की, नाशिक हे धरणांचा व जलसंपत्तीचा जिल्हा आहे. उद्योगांसाठी पाण्याचे नियोजित वाटप, जलसंधारण आणि वापरलेल्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया (Recycled Wastewater) करून त्याचा पुनर्वापर करण्याची शाश्वत रणनीती आखून हा प्रश्न सहज सोडवला जाऊ शकतो. त्यामुळे जुन्या समस्या आता या प्रकल्पाच्या आड येऊ नयेत.
उद्योजकांना आणि शेतकऱ्यांना कसा फायदा होणार?
विविध क्षेत्रांना बळ: नाशिकमध्ये ऑटोमोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्युटिकल्स, वाईनरी आणि ॲग्रो-प्रोसेसिंगचे मोठे क्लस्टर आहेत. DMIC मध्ये समावेश झाल्याने या क्षेत्रांना जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स सुविधा आणि राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होईल.
कृषी प्रक्रिया व शेतकरी उत्पन्न: जिल्ह्यात ॲग्रो-प्रोसेसिंग, कोल्ड-स्टोरेज चेन आणि निर्याताभिमुख उद्योगांना मोठा वाव आहे. DMIC मुळे कृषी मालावर प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन होईल, ज्याचा थेट फायदा स्थानिक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी होईल.
भुजबळ यांची केंद्र सरकारकडे मागणी:
नाशिकचा DMIC २ ऱ्या टप्प्यात समावेश करण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने फिजिबिलिटी स्टडी (Feasibility Study) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्व्हे सुरू करावा. याशिवाय योग्य जमिनींचे भाग चिन्हांकित करणे, पाण्याचे दीर्घकालीन नियोजन करणे आणि स्थानिक औद्योगिक संघटना, लोकप्रतिनिधी व राज्य सरकारशी चर्चा करून हा प्रस्ताव अंतिम करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
