जळगाव, (प्रतिनिधी) ४ सप्टेंबर - राज्यातील सार्वजनिक विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयांमधील ५,०१२ सहाय्यक प्राध्यापक (Assistant Professor) पदांच्या भरतीला राज्य सरकारने अधिकृत मान्यता दिली आहे. ही संपूर्ण पदभरती प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक, नियमानुसार आणि उमेदवारांसाठी विश्वासार्ह व्हावी, यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजी विशेष शासन निर्णय (GR) जारी केला आहे. या संदर्भातील माहिती उच्च शिक्षण, जळगाव विभागाचे सहसंचालक डॉ. पराग मसराम यांनी प्रसिद्धीपत्राद्वारे दिली आहे.
भरती प्रक्रियेसाठी शासनाचे प्रमुख नियम व सूचना:
जाहिरात व आरक्षण मान्यतेचे नियम:
नुकसान टाळण्यासाठी आणि अचूकतेसाठी एनओसी (NOC) प्राप्त झाल्यानंतर जाहिरातीचा मसुदा विद्यापीठाच्या मान्यतेसाठी पाठवणे बंधनकारक असेल. शैक्षणिक पात्रता, सामाजिक आणि समांतर आरक्षणाची अचूक माहिती तपासून विद्यापीठाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतरच राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय वृत्तपत्रांत जाहिरात प्रसिद्ध करता येईल.
ऑनलाइन व ऑफलाइन अर्ज:
उमेदवारांची सोय लक्षात घेता प्रामुख्याने ऑनलाइन अर्ज स्वीकारणे बंधनकारक असेल, तसेच ऑफलाइन अर्जांचीही सोय उपलब्ध करून दिली जाईल.
शॉर्टलिस्टिंग आणि गुणांकन जाहीर होणार:
उमेदवारांची निवड यादी (Shortlisting) तयार करताना 'विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या' (UGC) निकषांचाच वापर केला जाईल. शॉर्टलिस्ट केलेल्या उमेदवारांची यादी आणि त्यांच्या गुणांकांचा (Scoring) सर्व तपशील अधिकृत संकेतस्थळावर जाहीर करावा लागेल.
मुलाखतींचे १ वर्ष CCTV रेकॉर्डिंग:
भरती प्रक्रियेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी मुलाखतींचे संपूर्ण CCTV रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, हे रेकॉर्डिंग किमान एक वर्ष सुरक्षित ठेवावे लागणार आहे.
पारदर्शक निवड प्रक्रिया:
निवड समितीची रचना यूजीसीच्या (UGC) अधिसूचनेनुसारच असावी लागेल. अंतिम निवड यादीला विद्यापीठाची मंजुरी मिळाल्यानंतर ती संकेतस्थळावर सर्वांसाठी प्रसिद्ध केली जाईल.
उमेदवारांचा विश्वास वाढवणे हाच मुख्य उद्देश
"सहाय्यक प्राध्यापक पदभरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी आणि पात्र उमेदवारांना त्यांच्या हक्काची संधी मिळून या प्रक्रियेवरील विश्वासार्हता वाढावी, हाच शासनाच्या या नव्या नियमावलीचा मुख्य उद्देश आहे."
— डॉ. पराग मसराम (सहसंचालक, उच्च शिक्षण - जळगाव विभाग)