नाशिकमधील बनावट खरेदी खताची गंभीर दखल... महसूलमंत्र्यांनी डॉ. गेडाम यांना दिले हे आदेश...

Share:
Main Image
Last updated: 04-Sep-2026

दीपकनाथ गांगुर्डे, (नाशिक) ४ सप्टेंबर - नाशिक शहरातील सर्व्हे नं. २६१/२ या अत्यंत मौल्यवान मिळकतीसंदर्भात मूळ सहमालकांची दिशाभूल करून, मुखत्यारपत्राचा गैरवापर करत खरेदीखत नोंदवणे आणि हरकतींची दखल न घेता परस्पर फेरफार नोंद मंजूर केल्याचा एक गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर व शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी महसूल मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे तक्रार अर्जाद्वारे करण्यात आली आहे.

नेमके प्रकरण काय आहे?

नाशिक येथील विजय पुंडलिक शिरोडे आणि विशाल फकीराव बंगाडे हे दोघे मौजे नाशिक शहर-२ मधील सर्व्हे नं. २६१/२ या मिळकतीचे मूळ संयुक्त सहमालक आहेत. तक्रारदारांनी दिलेल्या निवेदनानुसार:

१. फसवणूक व मुखत्यारपत्राचा गैरवापर: १० जुलै २५ रोजी जनरल मुखत्यारपत्र करून घेण्यात आले. त्यानंतर संबंधित व्यक्तींनी या मुखत्यारपत्राचा गैरवापर करून १३ ऑगस्ट २५ रोजी परस्पर खरेदीखत नोंदवून घेतले.

२. स्वाक्षरीबाबत शंका: या खरेदीखतावर मूळ सहमालक विजय पुंडलिक शिरोडे यांनी स्वतः स्वाक्षरी केलेली नसून, फसवणूक करून हा व्यवहार पार पाडल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

३. प्रशासकीय निष्काळजीपणा: फेरफार नोंदीविरुद्ध तक्रारदारांनी कायदेशीर हरकत दाखल केली होती. मात्र, महसूल प्रशासनाने या हरकतीची योग्य दखल न घेता, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करून परस्पर फेरफार नोंद मंजूर केली.

Advertisement

तक्रारदारांच्या प्रमुख मागण्या:

उच्चस्तरीय चौकशी: या प्रकरणात संबंधित महसूल अधिकारी, मंडळ अधिकारी, तलाठी आणि इतर अधिकाऱ्यांनी कायद्याची पायमल्ली केली आहे का, याची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी.

दोषींवर कारवाई: खरेदीखताची कागदपत्रे, नोंदणी प्रक्रिया, महसूल अभिलेख (महसूल रेकॉर्ड) आणि आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर व शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी.

ताबा व हक्क: सध्या या संबंधित मिळकतीचा प्रत्यक्ष ताबा तक्रारदारांकडेच असून, त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाचे निवारण व्हावे.

महसूल मंत्र्यांचे चौकशीचे आदेश

या गंभीर निवेदनाची तात्काळ दखल घेत, महसूल मंत्री कार्यालयाकडून "विशेष चौकशी गठीत करून चौकशी करावी" असे आदेश विभागीय महसूल आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांना देण्यात आले आहेत.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिकार अभिलेख व नोंदवह्या नियम, १९७१ मधील तरतुदींनुसार या प्रकरणाची चौकशी आता वेगाने होण्याची शक्यता आहे.

Advertisement

Comments

No comments yet.