अक्षय काळे, (मुंबई) ३ सप्टेंबर - राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना आगामी गाळप हंगामाची पूर्वतयारी विनाअडथळा करता यावी आणि शेतकऱ्यांना एफआरपीची (FRP) रक्कम वेळेत देणे शक्य व्हावे, या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात ‘सॉफ्ट लोन योजना’ लागू करण्याचा प्रस्ताव तात्काळ मंत्रिमंडळासमोर सादर करावा, असे स्पष्ट निर्देश राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले आहेत.
मुंबईतील सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोन पॉलिसी आणि उपपदार्थ निर्मिती धोरण निश्चित करण्यासंदर्भात महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत त्यांनी साखर उद्योगाला आर्थिक दिलासा देणारे अनेक महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले.
बैठकीतील प्रमुख निर्णय आणि मुद्दे:
सॉफ्ट लोन योजनेचा प्रस्ताव:
साखर कारखान्यांची आर्थिक चणचण दूर करण्यासाठी आणि येत्या गाळप हंगामाची तयारी सुरळीत व्हावी यासाठी सॉफ्ट लोन योजना अत्यंत महत्त्वाची ठरेल. यामुळे कारखान्यांना बँकिंग पत मिळून शेतकऱ्यांचे पैसे वेळेत देणे शक्य होईल.
उपपदार्थ निर्मितीसाठी सर्वसमावेशक धोरण:
साखर कारखान्यांची आर्थिक क्षमता वाढवण्यासाठी केवळ साखरेवर अवलंबून न राहता उपपदार्थांच्या निर्मितीला चालना देणे गरजेचे आहे. त्यासाठी राज्यातील कारखान्यांसाठी एक स्वतंत्र आणि सर्वसमावेशक धोरण आखण्यात येईल.
पर्यायी ऊर्जेला गती मिळणार:
नवीन उपपदार्थ धोरणामुळे कारखान्यांमध्ये सौर ऊर्जा, सहवीज निर्मिती, इथेनॉल (1G व 2G), मल्टिफीड, सीबीजी (CBG), हरित हायड्रोजन, बायो बिटुमिन, जैव रसायने आणि एस.ए.एफ. (SAF) यांसारख्या घटकांच्या निर्मितीला मोठी गती मिळणार आहे.
बैठकीस उपस्थित मान्यवर:
या बैठकीला सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सहकार व पणन विभागाचे प्रधान सचिव प्रवीण दराडे, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, वित्त विभागाचे सहसचिव माधव वीर आणि नियोजन विभागाच्या उपसचिव सविता जावळे यांसह इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
