मुंबई, (प्रतिनिधी) ३ सप्टेंबर - 'हिंग' (Asafoetida) हा कृषी उत्पन्न आणि मसाल्यांच्या पदार्थांच्या श्रेणीतच येतो, असा महत्त्वपूर्ण निकाल देत मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या (APMC) बाजूने कौल दिला आहे. या निर्णयामुळे राज्य सरकारचा तब्बल १० वर्षे जुना आदेश रद्द झाला असून, नाशिक APMC ला आता हिंगाच्या विक्रीवर बाजार शुल्क (Market Fee) वसुलीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने १ सप्टेंबर रोजी हा निकाल दिला.
काय आहे प्रकरण?
२००५ मध्ये राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेत 'मसाल्याचे पदार्थ' ही श्रेणी समाविष्ट केली होती. मात्र, नाशिकमधील 'एन. जी. ठक्कर अँड सन्स' या व्यापाऱ्याने हिंगावर नाशिक APMC कडून आकारल्या जाणाऱ्या बाजार शुल्काला (Section 31, APMC Act) आव्हान दिले होते.
व्यापाऱ्यांचा असा युक्तिवाद होता की, कायद्याच्या अनुसूचीमध्ये (Schedule) किंवा २००५ च्या अधिसूचनेत 'हिंग' या नावाचा स्वतंत्रपणे स्पष्ट उल्लेख नाही, त्यामुळे तो कृषी उत्पन्न मानून त्यावर टॅक्स किंवा बाजार शुल्क आकारता येणार नाही.
२०११ मधील निर्णय: विपणन संचालकांनी (Director of Marketing) व्यापाऱ्यांच्या बाजूने निकाल देत APMC ला शुल्क वसुलीपासून रोखले.
२०१४ मधील निर्णय: राज्य सरकारच्या सहकार व पणन मंत्र्यांनीही विपणन संचालकांचा आदेश कायम ठेवला.
या दोन्ही आदेशांविरोधात नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण व निकाल
उच्च न्यायालयाने हा जुना आदेश रद्दबातल ठरवत स्पष्ट केले की:
हिंग हा मसालाच: स्पायसेस बोर्ड कायदा (Spices Board Act), कस्टम्स टॅरिफ ॲक्ट आणि अन्न सुरक्षा मानकांचा अभ्यास केला असता, भारतीय कायद्यात हिंगाची गणना 'मसाला' म्हणूनच केली जाते.
स्वतंत्र नाव नसले तरी वर्गीकरण स्पष्ट: राज्य सरकारने जेव्हा 'मसाल्याचे पदार्थ' ही व्यापक संकल्पना/वर्ग वापरला आहे, तेव्हा त्या वर्गात येणारा घटक केवळ त्याचे नाव वेगळे लिहिले नाही म्हणून वगळता येणार नाही.
APMC ला वसुलीचा अधिकार: नाशिक APMC ला 'महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३' च्या कलम ३१ नुसार हिंगावर बाजार शुल्क आकारण्याचा आणि वसूल करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
