नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २ सप्टेंबर - शिवसेना पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' या निवडणूक चिन्हाच्या मालकी हक्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर महत्त्वाची सुनावणी सुरू आहे. ठाकरे गटाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर आता शिंदे गटाच्या वतीने अॅड. नीरज किशन कौल यांनी जोरदार बाजू मांडत ठाकरे गटाचे दावे मोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. पक्षांतर्गत लोकशाहीचा अभाव आणि २०१८ मधील पक्षघटनेतील बेकायदेशीर बदल या मुद्द्यांवर बोट ठेवत कौल यांनी न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांमुळे या प्रकरणाला आता नवीन वळण मिळाले आहे.
ॲड. नीरज कौल यांच्या युक्तिवादातील महत्त्वाचे मुद्दे:
निवडणूक आयोगाचा निर्णय योग्यच:
निवडणूक आयोगाने पूर्णपणे योग्य आणि कायदेशीर पद्धतीनेच निर्णय घेतला आहे. आयोगावर करण्यात आलेले सर्व आरोप बिनबुडाचे आहेत.
पक्षघटनेत हुकूमशाही पद्धतीने बदल:
हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर शिवसेनेच्या घटनेत लोकशाहीविरोधी बदल करण्यात आले. पक्षात निवडणुका न घेता केवळ एका सहीवर स्वेच्छेने व हुकूमशाही पद्धतीने नियुक्त्या केल्या गेल्या. निवडणूक आयोगाने वारंवार पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याच्या सूचना देऊनही ठाकरे गटाने त्या डावलल्या.
२०१८ ची सुधारित घटना नोंदणीकृत नाही:
१९९९ मध्ये निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार लोकशाही स्वरूप असणारी घटना तयार करण्यात आली होती. मात्र २०१८ मध्ये अचानक एक नवीन घटना आणून हे स्वरूप बदलण्यात आले. ही सुधारित घटना निवडणूक आयोगाकडे कधीही नोंदवलीच गेली नव्हती, असा निष्कर्ष आयोगाने नोंदवला आहे. ठाकरे गटाचा यासंबंधीचा दावा पूर्णपणे निराधार आहे.
'एस्टॉपेल'चा नियम लागू होत नाही:
ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी "एकनाथ शिंदे हे २०१८ च्या घटनेनुसारच नियुक्त झाले होते, त्यामुळे ते आता त्याच घटनेला आव्हान देऊ शकत नाहीत" असा दावा केला होता. हा दावा फेटाळताना नीरज कौल म्हणाले की, "पूर्वी एखादी गोष्ट घडली म्हणून आता त्यावर बोलण्यास प्रतिबंध (Estoppel) करता येत नाही. खरी गोष्ट ही आहे की, बहुमत कोणाकडे आहे हे ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे."
ठाकरे गटाची भूमिका
दरम्यान, "जर धनुष्यबाण हे चिन्ह आम्हाला मिळत नसेल तर ते गोठवण्यात यावे," अशी मागणी ठाकरे गटाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टात रंगलेल्या या कायदेशीर लढाईत शिंदे गटाने मांडलेल्या या आक्रमक युक्तिवादावर आणि सादर केलेल्या नवीन कागदपत्रांवर खंडपीठ काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
