अक्षय काळे, (मुंबई) २ सप्टेंबर - ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आलेला निधी वित्त विभागाने तातडीने ओबीसी विभागाला वळता करावा, अशी तंबी ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांना दिली आहे. हा निधी देणे कायदेशीर बंधनकारक असतानाही प्रशासनाकडून वेळकाढूपणा केला जात असल्याबद्दल बैठकीत तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.
मंत्रालयातील परिषद सभागृहात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची अत्यंत महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ, गुलाबराव पाटील, संजय राठोड, अतुल सावे, गणेश नाईक यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मंत्र्यांची तीव्र नाराजी आणि बैठकीतील घडामोडी
बैठकीच्या सुरुवातीलाच मंत्री छगन भुजबळ, संजय राठोड आणि गुलाबराव पाटील यांनी निधी वाटपातील विलंबावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "फक्त बैठका आणि घोषणा होतात, प्रत्यक्षात निधी मिळत नाही, त्यामुळे जनतेच्या रोषाला आम्हाला सामोरे जावे लागते," अशी स्पष्ट भूमिका घेत मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. या तीव्र रोषाची दखल घेत बावनकुळे यांनी अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली.
बैठकीतील प्रमुख निर्णय आणि मुद्दे:
१. महामंडळांचे प्रश्न डिसेंबरपर्यंत मार्गी:
'महाज्योती'सह सर्व ओबीसी महामंडळांच्या निधीचा प्रश्न आगामी डिसेंबरपर्यंत पूर्णपणे मार्गी लावला जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. महाज्योतीला ३०० कोटींचा निधी दिला असला तरी त्यांनी १ हजार कोटींची मागणी केली आहे. निधीअभावी कोर्सेस बंद पडल्याच्या मुद्यावर ३०० कोटी का कमी पडत आहेत याचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
२. परदेशी शिष्यवृत्तीमध्ये घसघशीत वाढ:
ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्तीची मर्यादा ७५ वरून वाढवून २०० विद्यार्थ्यांपर्यंत करण्यात येणार आहे. तसेच, 'ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना' अंतर्गत पालकांच्या उत्पन्नाची मर्यादा १ लाख रुपयांवरून थेट ८ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा प्रस्ताव राज्य नियोजन समितीकडे (SPC) पाठविला जाणार आहे.
३. प्रलंबित बिले आणि फेलोशिप:
१२५ कोटी रुपयांची प्रलंबित बिले ताتडीने अर्थ विभागाकडे पाठविली जाणार आहेत.
'महाज्योती'च्या पीएचडी फेलोशिपच्या १२६ कोटी रुपयांच्या दायित्वाचा निधी डिसेंबरपर्यंत उपलब्ध करून दिला जाईल.
विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्तीसाठी ४,१३४ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे.
४. इतर महत्त्वाचे निर्णय:
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृह सुविधांसाठी 'पीपीपी' (PPP) मॉडेल तयार केले जाईल.
नैराश्यातून आत्महत्या केलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबांना मदत व वारसाला शासकीय नोकरी देण्याबाबत नावासहित प्रस्ताव मागविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
प्रशासकीय कामांसाठी ई-प्रशासन आणि प्रादेशिक कार्यालयांसाठी नवीन इलेक्ट्रिक वाहने (EV) खरेदी केली जातील.
राज्यातील ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या योजना आणि महामंडळांच्या सक्षमीकरणासाठी शासन कटिबद्ध असून कोणत्याही योजनांना निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.