नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २ सप्टेंबर - देशांतर्गत बाजारपेठेत साखरेचा पुरेसा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी आणि सणासुदीच्या काळात साठेबाजी व काळाबाजाराला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. साखरेच्या घाऊक विक्रेत्यांसाठी (Wholesalers) साठ्याची मर्यादा ४,००० क्विंटलवरून थेट २,००० क्विंटलवर आणली आहे. हा सुधारित नियम १५ सप्टेंबर २०२६ ते ३० नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत देशभरात लागू राहणार आहे.
यापूर्वी १ ऑगस्ट २०२६ पासून घाऊक व्यापाऱ्यांसाठी ही साठा मर्यादा ४,००० क्विंटल इतकी करण्यात आली होती. मात्र, बाजारात साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी सरकारने महिनाभरातच ही मर्यादा अर्ध्यावर आणत कडक पावले उचलली आहेत.
नव्या नियमावलीतील प्रमुख तरतुदी:
३० दिवसांची अट: व्यापाऱ्यांना साखरेचा साठा प्राप्त झाल्यापासून तो ३० दिवसांपेक्षा जास्त काळ रोखून धरता येणार नाही.
साठा मर्यादा: देशभरात कुठेही आणि कोणत्याही वेळी घाऊक व्यापाऱ्याकडे २,००० क्विंटलपेक्षा जास्त साखरेचा साठा असणार नाही.
कोलकाता क्षेत्राला अपवाद: कोलकाता आणि कोलकाता महानगर क्षेत्रासाठी साठा मर्यादा पूर्वीप्रमाणेच ४,००० क्विंटल कायम ठेवण्यात आली आहे. उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रातून कोलकाता येथे साखर येते आणि तेथून ती ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये पाठवली जाते. हा वाहतूक मार्ग लक्षात घेऊन हा अपवाद करण्यात आला आहे.
कारवाईचा दणका: घाऊक दर २० टक्क्यांनी घसरले
केंद्र सरकारने केवळ नियम न बनवता देशभरात साखर कारखाने, घाऊक आणि किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या साठ्याची प्रत्यक्ष पडताळणी व तपासणी मोहीम तीव्र केली आहे. या मोहिमेत साठ्याबाबतचे गैरप्रकार आणि साठेबाजी उघडकीस आली.
सरकारच्या या धडक कारवाईमुळे साठेबाजांचे धाबे दणाणले असून बाजारात साखरेची उपलब्धता वाढली आहे. परिणामी, घाऊक बाजारात साखरेचे दर सुमारे २० टक्क्यांनी घसरले असून किरकोळ बाजारातही भाव कमी होण्यास सुरुवात झाली आहे.
'अन्न व नागरी पुरवठा' विभागाचे बारकाईने लक्ष
अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर व्यापाऱ्यांना साखरेच्या साठ्याची नियमित माहिती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
"सर्वसामान्य ग्राहकांना रास्त दरात आणि अखंडितपणे साखर उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे. बाजारातील दरांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जात असून आवश्यकतेनुसार पुढील पावले उचलली जातील," अशी हमी केंद्र सरकारने दिली आहे. तसेच, या निर्णयामुळे नियमित व्यापार व वितरणात कोणताही अडथळा येणार नाही, याची काळजी घेण्यात आल्याचेही स्पष्ट केले आहे.
