अक्षय काळे, (मुंबई) १ सप्टेंबर - राज्य मंत्रिमंडळाची आज महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत सर्व मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीत गृह, जलसंपदा, सार्वजनिक आरोग्य आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी संबंधित चार महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. पुणे जिल्ह्यातील बहुचर्चित कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या सुधारित खर्चाला मान्यता देण्यात आल्याने हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे ४ निर्णय:
१. २०२९ पर्यंत महाराष्ट्र 'नशामुक्त' करणार (गृह विभाग)
'नशामुक्त भारत' अभियानांतर्गत महाराष्ट्राने ठोस पाऊल उचलले असून, सन २०२९ पर्यंत राज्यातून अंमली पदार्थांचे समूळ उच्चाटन करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी राज्य शासनाने सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोन (A Whole-of-Government Approach) हे विशेष धोरण जाहीर केले आहे.
२. कुकडी प्रकल्पासाठी ५,७०४ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता (जलसंपदा विभाग)
पुणे जिल्ह्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या कुकडी पाटबंधारे प्रकल्पासाठी ५,७०४.५० कोटी रुपयांच्या सुधारित खर्चाला मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दाखवला आहे. या निर्णयामुळे सुमारे १,४४,९१२ हेक्टर क्षेत्रावर थेट सिंचन क्षमता निर्माण होणार असून, परिसरातील शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा निर्णय ठरला आहे.
३. सोलापूर उन्नत मार्ग प्रकल्प 'निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प' घोषित (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
सोलापूर शहरातील जुना पुणे नाका ते बोरामणी नाका दरम्यान उभारल्या जाणाऱ्या उन्नत मार्ग (Flyover) प्रकल्पाला 'निकडीचा सार्वजनिक प्रकल्प' म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ६५ वरील हा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेली शासकीय जमीन आता 'भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणास' (NHAI) हस्तांतरित करण्याचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा झाला आहे.
४. शासकीय बैठका व कँटीनमध्ये आता 'आरोग्यदायी मेन्यू' बंधनकारक (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
शासकीय तसेच निमशासकीय बैठका, विविध सरकारी कार्यक्रम आणि शासकीय कार्यालयांमधील उपहारगृहांमध्ये (कँटीन) आता आरोग्यदायी व संतुलित अन्नपदार्थ देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नव्या पौष्टिक अन्न धोरणाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
