नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ३१ ऑगस्ट - आता संपूर्ण देशात सर्व अधिकृत आणि सरकारी कामांसाठी एकच वेळ मानली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने 'कायदेशीर मापनशास्त्र (भारतीय प्रमाणवेळ) नियम, २०२६' जाहीर केले आहेत. या नव्या नियमांनुसार, देशभरात 'भारतीय प्रमाणवेळ' (IST) हा एकमेव अधिकृत वेळ संदर्भ म्हणून वापरणे बंधनकारक असेल.
हे नियम पुढील १८० दिवसांनंतर (सुमारे ६ महिन्यांनी) पूर्णपणे लागू होतील.
हा निर्णय का घेण्यात आला?
आजच्या डिजिटल युगात बँक व्यवहार, रेल्वे-विमानांचे वेळापत्रक, इंटरनेट नेटवर्क आणि सरकारी नोंदी या सर्व गोष्टी अतिशय अचूक वेळेवर चालतात. वेळेत थोडाही फरक असल्यास मोठी गडबड होऊ शकते. म्हणूनच देशभरातील सर्व महत्त्वाच्या यंत्रणांमध्ये एकसूत्रीपणा आणण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयाचे मुख्य फायदे काय?
बँकिंग व्यवहार: डिजिटल पेमेंट आणि पैशांच्या देवाणघेवाणीची वेळ अगदी अचूक नोंदवली जाईल.
वाहतूक सेवा: रेल्वे, विमाने आणि इतर वाहतूक सेवांच्या वेळेत उत्तम समन्वय राहील.
इंटरनेट आणि मोबाईल: टेलिकॉम आणि संगणक नेटवर्क अधिक सुरक्षित आणि सुरळीत चालतील.
आपत्कालीन सेवा: वीज पुरवठा आणि आपत्कालीन सेवा वेळेवर मिळण्यास मदत होईल.
भारताची स्वतःची 'वेळ' प्रणाली!
सध्या अनेक भारतीय यंत्रणा वेळेसाठी परदेशी उपग्रहांवर अवलंबून आहेत. मात्र, आता भारताची स्वतःची 'नाविक' (NavIC) ही उपग्रह प्रणाली आणि भारतीय तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. यामुळे परदेशी प्रणालींवरील भारताचे अवलंबित्व संपेल आणि तांत्रिक सुरक्षा वाढेल.
बेंगळुरू आणि चेन्नई दरम्यान 'व्हाईट रॅबिट' या नव्या आणि अत्यंत अचूक तंत्रज्ञानाचे यशस्वी प्रात्यक्षिकही पार पडले आहे.
सर्व सरकारी संस्था आणि खासगी कंपन्यांना आपल्या संगणक प्रणालीत आवश्यक ते बदल करण्यासाठी ६ महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
