मुंबई, (प्रतिनिधी) ३० ऑगस्ट - मराठा आरक्षणाचे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी जातपडताळणी समिती (Cast Validity Committee) रद्द करण्याची मागणी केल्यानंतर आता राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री आणि ज्येष्ठ ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी त्यावर तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. "जातपडताळणी समिती रद्द केली, तर अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासह इतर मागासवर्गीयांच्या (OBC) हक्कांवर गदा येईल आणि कुणीही बोगस प्रमाणपत्र घेऊन या प्रवर्गात घुसेल," असा थेट हल्लाबोल भुजबळ यांनी केला आहे.
भुजबळ यांच्या वक्तव्यातील मुख्य मुद्दे:
बोगस प्रमाणपत्रांचा धोका:
"जातपडताळणी समिती ही कागदपत्रांची आणि वंशावळीची पडताळणी करण्यासाठी घटनात्मक आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग आहे. जर ही समितीच बरखास्त केली, तर खोट्या नोंदी आणि बोगस प्रमाणपत्रे देऊन कुणीही एससी, एसटी किंवा ओबीसी प्रवर्गाच्या आरक्षणाचा लाभ घेईल. यामुळे मूळ हक्कदारांवर घोर अन्याय होईल," असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले.
कायदेशीर चौकटीचे रक्षण आवश्यक:
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आणि कायद्यानुसारच जातपडताळणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कोणाच्याही सोयीसाठी ही संपूर्ण यंत्रणा मोडीत काढता येणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
मनोज जरांगे यांची नेमकी मागणी काय होती?
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे मिळताना जातपडताळणी समितीकडून होणाऱ्या विलंबावर आणि जाचक अटींवर प्रश्न उपस्थित केले होते. "अनेक पुरावे आणि जुन्या नोंदी असूनही जातपडताळणी समिती मराठा बांधवांना त्रास देत आहे," असा आरोप करत त्यांनी ही यंत्रणा रद्द करण्याची किंवा नियमांमध्ये मोठी शिथिलता आणण्याची मागणी केली होती.
