सोलापूर, (प्रतिनिधी) ३० ऑगस्ट - महाराष्ट्र अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात सुट्या खाद्यतेलाच्या विक्रीवर कठोर बंदी लागू केली आहे. या निर्णयामुळे भेसळ रोखण्याचा दावा केला जात असला, तरी लहान व्यापारी आणि पारंपरिक तेल विक्रेते मात्र प्रचंड अडचणीत आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सोलापूर येथील तेलाचे व्यापारी राजेश परदेशी यांनी आयुक्त तुकाराम मुंडे यांना उद्देशून लिहिलेले एक ‘खुले पत्र’ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे.
पत्रातून व्यापाऱ्यांनी आपली उद्विग्नता आणि थेट रोजगारावर आलेले संकट मांडले असून, "आम्हाला कायद्याविरुद्ध जायचे नाही, तर कायद्यासोबत जगायचे आहे," अशी आर्त साद घातली आहे.
पत्रातील मुख्य मुद्दे आणि व्यापाऱ्यांची व्यथा:
भारतीय शेती व पाश्चात्य नियमांमधील फरक:
परदेशातील नियम आपल्याकडे जसेच्या तसे (Copy-Paste) लागू केले जात आहेत. भारतात शेतीत पेस्टिसाइड्सचा वापर अपरिहार्य असल्याने पॅरामीटर्समध्ये फरक पडू शकतो. त्यामुळे स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून नियम ठरवावेत.
कठोर शिक्षेवर आक्षेप:
१० लाखांचा दंड आणि ३ वर्षांची कारावासाची शिक्षा व्यापाऱ्यांना गुन्हेगारांसारखी वागणूक देणारी आहे. "आम्ही कोणताही गुन्हा किंवा अवैध धंदा करत नसून प्रामाणिकपणे व्यवसाय करत आहोत," असा संताप व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.
व्यापाऱ्यांचे आर्थिक संकट:
कर्ज, व्याज, दुकानाचे हप्ते, कामगारांचे पगार आणि घरखर्च चालवणे कठीण झाले आहे. या कारवाईच्या धाकाने मागील काही दिवसांत व्यापाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत असल्याचे पत्रात नमूद केले आहे.
पुनर्वापराचा (Reuse) आणि भेसळीचा मुद्दा:
घरात भांडी किंवा दुधाचे कॅन धुऊन वापरले तर ते सुरक्षित मानले जातात, मग स्वच्छ केलेला तेलाचा डबा किंवा बॅरल विषारी कसा ठरतो? तसेच आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडूच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही 'ब्लेंडेड ऑइल'च्या (Blended Oil) विक्रीला योग्य नियमावलीसह परवानगी द्यावी.
व्यापाऱ्यांनी मांडलेले व्यावहारिक पर्याय (प्रस्ताव):
१. सुट्या विक्रीस सशर्त परवानगी: रिफाइंड, पाम, सोयाबीन, सनफ्लॉवर आणि राइस ब्रॅन यांसारख्या तेलांना स्पष्ट नियमावलीसह सुट्या विक्रीची परवानगी द्यावी.
२. व्यापार बंद न करता तपासणी: सॅम्पल फेल झाल्यास नियमानुसार दंड अवश्य करा; पण अहवाल (Report) येईपर्यंत संपूर्ण माल सील करून व्यापाऱ्याचा व्यवसाय ठप्प करू नका.
३. पारदर्शक व्यवस्था: योग्य लेबलिंग आणि दर्जा तपासणी करून लहान व्यापाऱ्यांना दिलासा देणारा मधला मार्ग काढावा.
“आम्ही Income Tax आणि GST भरून देश चालवायला मदत करतो आणि रोजगार देतो. नियम बदला, पण व्यापाऱ्याला संपवू नका. साहेब, आम्हाला कायद्याविरुद्ध जायचं नाही… फक्त कायद्याबरोबर जगायचं आहे!”
— राजेश परदेशी (व्यापारी, सोलापूर)