मुंबई, (प्रतिनिधी) ३० ऑगस्ट - देशांतर्गत बाजारात साखरेची कृत्रिम टंचाई आणि भाववाढ रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतलेल्या कडक निर्णयांमुळे साखरेच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. साखर कारखान्यांच्या स्तरावर (एक्स-मिल) साखरेच्या दरात सुमारे २० टक्क्यांपर्यंत घसरण झाली असून, त्याचा सकारात्मक परिणाम किरकोळ बाजारातही दिसू लागला आहे. येत्या काही दिवसांत किरकोळ बाजारातील भाव आणखी कमी होण्याची शक्यता सरकारने वर्तवली आहे.
देशात साखरेचा पुरेसा साठा उपलब्ध असूनही केवळ साठेबाजी आणि सट्टेबाजीमुळे कृत्रिम भाववाढ झाली होती. यावर आळा घालण्यासाठी सरकारने थेट कारखान्यांमध्ये जाऊन साठ्याची प्रत्यक्ष पडताळणी केली. यात घोषित साठ्यापेक्षा अधिक साखर कारखान्यांकडे असल्याचे समोर आले.
साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारचे महत्त्वाचे निर्णय:
सप्टेंबरपासून 'पाक्षिक साखर कोटा' लागू:
आतापर्यंत असलेली मासिक कोटा पद्धत रद्द करून सप्टेंबरपासून दर पंधरा दिवसांनी (पाक्षिक) कोटा मंजूर केला जाईल. पहिल्या आठवड्यात किमान ४०% साठा विकणे कारखान्यांना बंधनकारक असेल, ज्यामुळे बाजारात सातत्याने पुरवठा सुरू राहील.
७ दिवसांत साखरेची वाहतूक बंधनकारक:
विक्री झालेली साखर कोणत्याही परिस्थितीत ७ दिवसांच्या आत कारखान्यातून बाहेर काढून वितरकांपर्यंत पोहोचवण्याचे कडक निर्देश देण्यात आले आहेत.
सणासुदीच्या काळात मुबलक साठा:
१५ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या नवीन गाळप हंगामात ऑक्टोबर महिन्यात १० लाख मेट्रिक टन तर नोव्हेंबरमध्ये ४५ लाख मेट्रिक टन उत्पादन अपेक्षित आहे. ऑक्टोबरमधील उत्पादन कोणत्याही निर्बंधांशिवाय विकण्याची मुभा कारखान्यांना देण्यात आली आहे.
