दीपकनाथ गांगुर्डे, (नाशिक) ३० ऑगस्ट - नाशिक शहर आणि परिसरातील खड्डेमय रस्त्यांमुळे नागरिकांना रोजच मनस्ताप सहन करावा लागत असताना, नाशिक महानगरपालिकेच्या (NMC) रस्ते दुरुस्तीच्या खर्चाची एक थक्क करणारी माहिती समोर आली आहे. गेल्या ४ आर्थिक वर्षांत महापालिकेने शहरातील रस्ते दुरुस्ती आणि खड्डे बुजवण्यासाठी तब्बल ₹३७० कोटी खर्च केले आहेत, तर चालू आर्थिक वर्षात हा खर्च २०० कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
महासभेत माजी नगरसेवकांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना नगर अभियंता संजय अग्रवाल यांनी महापालिकेच्या या अवाढव्य खर्चाचा लेखाजोखा मांडला.
वर्षानिहाय रस्ते दुरुस्तीवरील खर्चाचा तपशील
आर्थिक वर्ष रस्ते दुरुस्तीवरील खर्च |
| २०२२ - २३ | ₹ १०७ कोटी |
| २०२३ - २४ | ₹ ११० कोटी |
| २०२४ - २५ | ₹ १२८ कोटी |
| २०२५ - २६ | ₹ २५.५ कोटी (पाऊस लवकर आल्याने कामांचा कालावधी कमी मिळाला) |
| एकूण (४ वर्षे) | ₹ ३७०.५ कोटी |
प्रशासकीय अनास्थेवर माजी नगरसेवकांचा संताप
एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होऊनही शहरातील रस्ते पुन्हा दयनीय अवस्थेत का जातात? असा सवाल करत नगरसेवकांनी महापालिका प्रशासनावर जोरदार हल्लाबोल केला. पावसाळ्यापूर्वी योग्य प्रकारे दुरुस्ती कामे न केल्यामुळेच शहरात खड्ड्यांचे साम्राज्य पसरले असून, नागरिकांच्या तक्रारी वाढल्यानंतरच प्रशासन जागे होते, असा गंभीर आरोप सदस्यांनी केला.
सध्या शहरात १५० किमी लांबीच्या २८ मुख्य रस्त्यांची कामे सुरू असल्याने अनेक ठिकाणी वाहतूक वळवण्यात आली आहे आणि रस्त्यांची दुरवस्था झाल्याने वाहनचालकांचे हाल होत आहेत.
विशेष खड्डे बुजवा मोहीम आणि MNGL चे रस्ते पुनर्रचना काम
१९ हजार खड्डे बुजवल्याचा दावा: कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या निर्देशानंतर महापालिकेने विशेष मोहीम हाती घेतली असून, गेल्या ३ आठवड्यांत शहरातील ९०% म्हणजे सुमारे १९ हजार खड्डे बुजवण्यात आले आहेत आणि उर्वरित २ हजार खड्डे पुढील काही दिवसांत बुजवले जातील, असा दावा प्रशासनाने केला आहे.
MNGL ची १३५ कोटींची भरपाई: शहरात गॅस लाईन (PNG) टाकण्यासाठी १६५ किमी लांबीचे रस्ते खोदणाऱ्या महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लि. (MNGL) कंपनीने रस्त्यांच्या पुनर्रचनेसाठी महापालिकेकडे ₹१३५ कोटी जमा केले आहेत. बांधकाम विभागाने यासाठीच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्या असून लवकरच हे काम सुरू होईल. तसेच खोदकाम दिलेल्या परवानगीनुसारच झाले आहे का, हे तपासण्यासाठी GIS मॅपिंगद्वारे पाहणी करण्यात येत आहे.
