नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) २७ ऑगस्ट - भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी आणि स्वदेशी तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने ६२,५०० कोटी रुपयांच्या 'मोबाईल फोन उत्पादन योजनेची' (MPMS) अधिकृत घोषणा केली आहे. या योजनेअंतर्गत २०२७ च्या मध्यापर्यंत भारताचा पहिला संपूर्ण स्वदेशी मोबाईल ब्रँड बाजारात येईल, असा विश्वास केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी व्यक्त केला आहे.
योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि उद्दिष्टे
५ वर्षांचा कालावधी: ही योजना आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ते २०३०-३१ या कालावधीत लागू असेल.
दोन प्रमुख गट (Target Groups):
१. TS1 (मोबाईल उत्पादन): मोठ्या प्रमाणावर मोबाईल निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांसाठी २.२५% ते ५% पर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ (Incentive).
२. TS2 (भारतीय ब्रँड्स): भारतीय ब्रँड्सना ५% प्रोत्साहन आणि भारतीय डिझाइन व संशोधन-विकास (R&D) क्षेत्रासाठी अतिरिक्त ३% लाभ.
स्थानिक सुट्या भागांना प्राधान्य: मोबाईल निर्मितीमध्ये किमान २५% स्थानिक घटकांचा वापर करणाऱ्या कंपन्यांना १.५% अतिरिक्त सवलत मिळेल.
रोजगार आणि अर्थव्यवस्थेला मोठा दिलासा
या योजनेमुळे आगामी काळात देशात ३९ लाख कोटी रुपयांचे एकूण मोबाईल उत्पादन होण्याचा अंदाज आहे. तसेच, सुमारे ६०,००० प्रत्यक्ष रोजगारांच्या संधी निर्माण होतील. दुर्गम भागातील तरुणांना आणि महिलांना यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळण्याची अपेक्षा आहे.
जागतिक स्तरावर भारताची घौडदौड
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'मेक इन इंडिया' उपक्रमामुळे २०१४-१५ पासून इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनात ७ पटीने आणि निर्यातीत ११ पटीने वाढ झाली आहे. सध्या भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा मोबाईल उत्पादक देश बनला असून, देशात वापरल्या जाणाऱ्या मोबाईलपैकी ९९.२% मोबाईल भारतातच तयार होतात.
"भारताच्या स्वतःच्या ब्रँडची मालकी, डिझाइन आणि बौद्धिक संपदा (IP) ही पूर्णपणे भारतीयच असली पाहिजे, यावर सरकारचा भर असेल," असे स्पष्ट करत अश्विनी वैष्णव यांनी भारतीय कंपन्यांना जागतिक स्पर्धेत उतरण्याचे आवाहन केले आहे.
