येवला, (प्रतिनिधी) २६ ऑगस्ट - राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वात सुरू असलेली येवला ३८ गाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना ही महाराष्ट्रासाठी आदर्श योजना ठरलेली आहे. महाराष्ट्रात प्रायोगिक तत्त्वावर लोकसहभागातून चालविण्यात येणारी व १५ वर्षानंतरही सुरळीत सुरू असून नफ्यात असणारी ही महाराष्ट्रातली एकमेव योजना आहे. काही लोकांचा ही योजना बंद पडण्याचा डाव आहे. ही योजना बंद झाली तर ५४ गावांपुढे पिण्याच्या पाण्याचा यक्ष प्रश्न उभा राहणार आहे. त्यामुळे ही योजना यापुढेही सुरळीत चालू ठेवायची असेल तर पाणीपट्टी वाढ अनिवार्य आहे अशी माहिती ३८ गाव प्रादेशिक पाणी पुरवठा समितीच्या वतीने पत्रकार परिषदेत दिली.
अडतीस गाव प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेच्या वतीने आज मंत्री छगन भुजबळ यांच्या येवला संपर्क कार्यालयात पत्रकार परिषद घेण्यात आली. यामध्ये समितीच्या वतीने योजनेची सविस्तर माहिती देण्यात आली.
यावेळी समितीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले की, सन २०१५ -१६ या आर्थिक वर्षात योजनेच्या पाणीपट्टीमध्ये २५ टक्के वाढ केली होती. त्यानंतर दहा वर्षे समितीने कोणतीही पाणीपट्टी वाढ केलेली नाही. सन २०१५-१६ च्या तुलनेत आज विचार केला तर ५१ टक्के वीज बिल व ५७ टक्के कर्मचारी वेतन यावर अधिकचा भार योजनेवर आलेला आहे. एकंदरीत योजनेला ४२ टक्के खर्चात वाढ झालेली आहे. सुरुवातीच्या काळात या योजनेत फक्त ३८ गावे समाविष्ट होते. परंतु मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे अनेक गावे ३८ गाव योजनेचे पाणी मिळावे यासाठी मागणी करत होते. त्यानंतर मंत्री छगन भुजबळ यांच्या सूचनेवरून समितीने अधिक १६ गावांची वाढ करून आज मितीस ५४ गावांना या योजनेतून पाणीपुरवठा होतो. सोबतच १३ संस्थांना पाणीपुरवठा केला जातो. त्यामुळे सहाजिकच या योजनेला आर्थिक भार आलेला आहे.
सन २०१५-१६ मध्ये सरासरी विजेचे बिल वर्षाला साधारण २४ लाख रुपये होते. आज रोजी ते लाईट बिल ५३ लाख रुपये होते आहे. सोलर योजना कार्यान्वित असल्यामुळे आपल्याला त्याचा फायदा होतो आहे. आज सोलर योजना नसते तर आजच्या विजेच्या भावाप्रमाणे किमान ७५ लाखाहून जास्त वीज बिल वार्षिक आकारले गेले असते. तसेच सन २०१५ -१६ ला विजेचा दर काय होता आणि आता सध्या विजेचा दर काय आहे याचा देखील विचार विरोधकांनी करायला हवा.या वाढलेल्या खर्चामुळे ३० टक्के पाणीपट्टी वाढ करणे समितीला अनिवार्य आहे. त्याचा सामान्य ग्राहकावर कोणताही जास्त अतिरिक्त भार पडणार नाही. साधारणता केवळ १८ ते २० रुपये महिन्याला जास्त आकारले जाणार आहेत. समितीने कदाचित हा पाणीपट्टी वाढीचा निर्णय घेतला नाही तर भविष्यात या योजनेला चालविणे कठीण होईल व येणाऱ्या काही दिवसातच या योजनेतून वीज बिलाअभावी पाणीपुरवठा करणे अशक्य होऊन योजना बंद पडेल असे समितीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मार्च २०२६ पासून आज पर्यंत जर सहा महिन्यांचा विचार केला तर सरासरी महिन्याला ११ लाख ४० हजार खर्च येतो आहे व मासिक आकारली जाणारी पाणीपट्टी ही केवळ साधारणता ९ लाख ३० हजार रुपये आहे. त्यामुळे सदरच्या खर्चात दोन लाख पंधरा हजार रुपयाची तूट दिसून येते आहे. आपण भरत असलेला वीज बिलाच्या ५०% परतावा हा जिल्हा परिषद मार्फत शासनाकडून मिळत होता. ती रक्कम साधारणता ७० लाख रुपये होती म्हणजेच शासनाकडून ३५ लाख रुपयांचा परतावा मिळत होता. हा परतावा बंद झाल्याने ग्राहकाकडून वसुली व समितीचा खर्च यातील तूट भरून निघण्यासाठी पाणीपट्टी वाढ हा एकमेव मार्ग असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
समिती मार्फत गेल्या ४ वर्षात किरकोळ दुरुस्ती मोठी दुरुस्ती किंवा इतर मेंटेनन्स यावर एकही रुपया खर्च झालेला नाही. ३८ गाव प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेचा कारभार हा अतिशय पारदर्शक असून या योजनेतील समाविष्ट असलेल्या ३८ गावांपैकी कोणत्याही सरपंचांनी माहिती मागितल्यास त्यांना उपलब्ध करून देण्यात येईल.
- सचिन कळमकर, अध्यक्ष, ३८ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना
समितीला सर्वात मोठा आर्थिक खर्च हा वीज बिलाचा आहे. वीज बिलाचे युनिटचा भाव हा मोठ्या प्रमाणात वीज मंडळाने वाढवलेला आहे. सोलर चा वापर असून देखील साधारणता ६/७ लाख रुपये पर्यंत मासिक वीज बिलाचा खर्च आहे. वीज बिलाचा ५० टक्के परतावा ही शासनाची योजना बंद झाल्याने समितीवर आर्थिक भार आलेला आहे. त्यामुळे पाणीपट्टी वाढ करणे हे अनिवार्य आहे तरच योजना सुरळीत सुरवात राहील.
- मोहन शेलार, उपाध्यक्ष, ३८ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना
