पुणे, (प्रतिनिधी) २५ ऑगस्ट - महाराष्ट्रातील प्रत्येक शहरात, प्रमुख रस्त्यांवर आणि सिग्नलवर विकल्या जाणाऱ्या प्लास्टिक बॅग, कचरा पिशव्या, प्लास्टिक खेळणी आणि कृत्रिम फुलांच्या आडून 'संघटित गुन्हेगारी' (Organized Crime) सुरू असल्याचा गंभीर आरोप अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीने केला आहे. या प्रकारामुळे पर्यावरणाचा मोठा ऱ्हास, ग्राहकांची फसवणूक आणि शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडत असल्याकडे लक्ष वेधत ग्राहक पंचायतीने थेट राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह संबंधित मंत्रालयांकडे तक्रार दाखल केली आहे.
तपासणीत धक्कादायक वास्तव: रॅकेटचा पर्दाफाश
अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीच्या कार्यकर्त्यांनी राज्यातील विविध शहरांत पाहणी करून रस्त्यावर वस्तू विकणाऱ्यांकडे चौकशी केली असता अनेक धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत:
अज्ञात सूत्रधार: रस्त्यावर वस्तू विकणारे लहान मुले, महिला व नागरिक केवळ विक्रीचे माध्यम आहेत. ठराविक लोक दररोज गाड्यांमधून माल आणून देतात आणि विक्री झाल्यानंतर पैसे वसूल करून निघून जातात.
कायद्यांचे उघड उल्लंघन: खरेदी केलेल्या प्लास्टिक कचरा पिशव्यांवर मायक्रॉन (जाडी), वजन, नगांची संख्या, किंमत, उत्पादकाचे नाव, पत्ता किंवा तक्रार निवारण क्रमांक अशी कोणतीही माहिती छापलेली नाही. हे 'ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९' चे थेट उल्लंघन आहे.
चायनीज मालावर ‘मेक इन इंडिया’चा बनावट लोगो: रस्त्यावर विकली जाणारी बहुतांश खेळणी आणि साहित्य चीनमधून येत असल्याची दाट शक्यता आहे. लहान मुलांसाठी हे प्लास्टिक किती विषारी किंवा घातक आहे, याची कोणतीही तपासणी होत नाही. विशेष म्हणजे, यावर बेकायदेशीरपणे 'Make in India' चा लोगो वापरला जात आहे.
बालकामगारांचे शोषण आणि कोट्यवधींची करचोरी
रस्त्यावर चपलांशिवाय अनवाणी पायांनी माल विकणाऱ्या लहान मुलांची मोठी पिळवणूक होत असून हा 'बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) कायदा' अंतर्गत गंभीर गुन्हा आहे.
तसेच, कोणतीही पावती किंवा जीएसटी नोंदणी नसलेला माल फॅक्टरी गेटमधून थेट रस्त्यावर कसा येतो? या उत्पादकांनी उत्पादन शुल्क (Excise Duty), GST आणि आयकर (Income Tax) भरला आहे का? असा रोखठोक सवाल ग्राहक पंचायतीने उपस्थित केला आहे. प्रशासनातील काही घटक आर्थिक लाभापोटी या बेकायदेशीर धंद्याकडे सोयीस्कर डोळेझाक करत असल्याचा संशयही पत्रात व्यक्त करण्यात आला आहे.
एकत्रित पायमल्ली होणारे ८ प्रमुख कायदे:
ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९
लीगल मेट्रोलॉजी कायदा, २०१९
पर्यावरण संरक्षण कायदा, १९८६
जीएसटी कायदा, २०१७
बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) सुधारणा कायदा, २०१६
आयकर अधिनियम (Income Tax Act)
स्ट्रीट व्हेंडर्स (संरक्षण आणि नियमन) कायदा, २०१४
मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ॲक्ट
मुळापासून चौकशी करून करवसुलीची मागणी
"हा केवळ रस्त्यावरील विक्रेत्यांचा प्रश्न नसून, संपूर्ण राज्यात एकाच वेळी चालणारे हे एक मोठे रॅकेट आहे. प्रशासनाने तात्काळ या साखळीचा शोध घेऊन मुख्य सूत्रधारावर कडक कारवाई करावी आणि सरकारचा बुडवलेला महसूल वसूल करावा."
— विजय सागर (केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत)
या प्रकरणी पोलीस प्रशासन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), लीगल मेट्रोलॉजी विभाग, जीएसटी आणि आयकर विभागाने संयुक्त कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
