नाशिक, (प्रतिनिधी) २१ ऑगस्ट - मालेगाव बायपास महामार्गासाठी संपादित केल्या जाणाऱ्या जमिनीच्या क्षेत्रफळात तफावत असल्याच्या तक्रारींनंतर प्रशासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राष्ट्रीय महामार्गासाठी प्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्या जाणाऱ्या क्षेत्राची पुन्हा सखोल मोजणी केली जाईल आणि जमिनीच्या प्रत्यक्ष ताब्यानुसारच शेतकऱ्यांना भरपाईच्या नोटिसा बजावल्या जातील, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले आहेत.
मालेगाव येथे आयोजित बाधित शेतकऱ्यांच्या विशेष बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस अप्पर जिल्हाधिकारी हेमांगी पाटील, अप्पर पोलीस अधीक्षक सूरज गुंजाळ, उपविभागीय अधिकारी नितीन सदगीर आणि राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कार्यकारी अभियंता ज्योती शिंदे उपस्थित होत्या.
महत्त्वाचे निर्णय व निर्देश:
कमी क्षेत्राचाच घेतला जाणार ताबा:
मोजणीतील निवाडा (Award) आणि प्रत्यक्ष जागेवरील ताबा यात फरक असल्यास, प्रत्यक्ष ताबा घेताना दोन्हीपैकी जे क्षेत्र कमी असेल, तेवढ्याच क्षेत्राचा ताबा घेतला जाईल. उर्वरित क्षेत्राच्या दुरुस्तीची प्रक्रिया कायद्यानुसार केली जाईल.
मूळ मालकांनाच मिळणार नोटीस:
जमिनीचे आधीच तुकडे किंवा विभाजन झाले असल्यास, सर्व सहधारकांना त्रास न देता केवळ संबंधित विभाजित क्षेत्रातील सहधारकांनाच भरपाईच्या नोटिसा दिल्या जातील.
सॅटेलाइटद्वारे झाडे, विहिरींची पडताळणी:
ज्या विहिरी, इमारती किंवा झाडांची नोंद निवाड्यात सुटली आहे, त्यांची 'महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर' (MRSAC) च्या सॅटेलाइट फोटोंद्वारे (कलम ३-अ मधील तारखेनुसार) अचूक तपासणी करून योग्य तो मोबदला दिला जाईल.
पारदर्शकतेला प्राधान्य:
"भूसंपादनात शेतकऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण आणि पूर्ण पारदर्शकता राखली जाईल. बायपासचे काम वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सहकार्य करावे."
— आयुष प्रसाद (जिल्हाधिकारी, नाशिक)
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या पारदर्शक भूमिकेचे बैठकीस उपस्थित बाधित शेतकऱ्यांनी स्वागत केले असून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
