पुणे, (प्रतिनिधी) २१ ऑगस्ट - ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ अंतर्गत वयस्कर तसेच बोटांच्या ठशांची नोंद न होणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण तातडीने पूर्ण करण्यासाठी राज्य शासनाने विशेष कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. यासंदर्भात सहकार आयुक्त तथा सहकारी संस्था निबंधक दीपक तावरे यांनी सर्व जिल्हाधिकारी व जिल्हा उपनिबंधकांना कार्यवाहीचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य शासनाने २ जून २०२६ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार ही योजना राबवली जात आहे. संगणकीय प्रणालीद्वारे तयार करण्यात आलेल्या पहिल्या यादीत १६.९६ लाख पात्र लाभार्थी असून, त्यापैकी १३.४८ लाख शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे. उर्वरित शेतकऱ्यांसाठी खालीलप्रमाणे विशेष प्रक्रिया राबवली जाईल:
प्रमाणीकरणाची सुधारित प्रक्रिया:
'आपले सरकार' केंद्रात नोंद: बोटांचे ठसे न जुळणाऱ्या शेतकऱ्यांनी यादीतील विशिष्ट क्रमांकासह जवळच्या 'आपले सरकार' सेवा केंद्रात आधार कार्ड आणि बँक पासबुक घेऊन जावे.
पर्यायी प्रयत्न: एका बोटाचा ठसा न जुळल्यास वेगवेगळ्या बोटांनी किमान ३ वेळा प्रयत्न केले जातील. तरीही यश न आल्यास केंद्र चालक ‘प्रमाणीकरण शक्य नाही’ हा पर्याय निवडून स्वतःच्या बोटाद्वारे पुढील प्रक्रिया पूर्ण करेल.
तालुकास्तरीय समितीद्वारे ओळख निश्चिती: ही तक्रार ऑनलाइन तहसीलदारांकडे पाठवली जाईल. शेतकऱ्याने तहसील कार्यालयात आधार कार्ड, बँक पासबुक व ७/१२ उतारा सादर केल्यानंतर तालुकास्तरीय समिती कागदपत्रांची पडताळणी करून ओळख निश्चित करेल.
समितीने मान्यता दिल्यानंतर आधार प्रमाणीकरण पूर्ण मानले जाईल आणि पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात कर्जमुक्तीचा लाभ थेट ऑनलाइन पद्धतीने जमा करण्यात येईल.
