मनोहर शिंदे, (नाशिक) २० ऑगस्ट - नाशिक येथील साधुग्रामच्या जागेवर प्रस्तावित असलेल्या वादग्रस्त ‘माईस हब’ (MICE Hub - Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) प्रकल्पाबाबत अखेर राज्य शासन व नाशिक महानगरपालिकेने माघार घेतली आहे. शासनाने हा प्रकल्प रद्द (Drop) करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची महत्त्वपूर्ण माहिती नाशिक महापालिकेच्या वतीने राष्ट्रीय हरित लवादासमोर (NGT) देण्यात आली आहे. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमी व स्थानिक नागरिकांच्या लढ्याला मोठे यश मिळाले असून, साधुग्राममधील शेकडो वृक्षांची कत्तल टळली आहे.
नेमके काय घडले लवादात?
साधुग्रामच्या जागेवर व्यावसायिक कारणांसाठी उभारण्यात येणाऱ्या ‘माईस हब’ प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड आणि वृक्ष पुनर्रोपण (Transplantation) होणार होते. यामुळे पर्यावरणाचा मोठा ऱ्हास होणार असल्याचा आक्षेप घेत अनिकेत प्रवीण निकाळे यांनी अॅड. विराज पवार यांच्यामार्फत राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (पश्चिम विभाग खंडपीठ, पुणे) दरबारात याचिका (O.A. No. 162/2025) दाखल केली होती.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह (न्यायिक सदस्य) आणि डॉ. सुजित कुमार बाजपेयी (तज्ज्ञ सदस्य) यांच्या खंडपीठासमोर १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी सुनावणी झाली.
या सुनावणीदरम्यान नाशिक महानगरपालिकेच्या (प्रतिवादी क्र. ६) वतीने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. श्रीरंग बी. वर्मा यांनी लवादाला स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “शासनाने साधुग्राममधील ‘माईस हब’ प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून, आता या प्रकरणात कोणताही वाद शिल्लक राहिलेला नाही.”
दोन आठवड्यांत लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे लवादाचे आदेश
महापालिकेच्या वकिलांनी तोंडी माहिती दिल्यानंतर राष्ट्रीय हरित लवादाने या निर्णयाची गंभीर दखल घेतली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, प्रकल्पाच्या रद्दीकरणाची ही बाब अंतिम आदेशात अधिकृतपणे नोंदवून घेण्यासाठी महापालिकेने येत्या दोन आठवड्यांत लेखी उत्तर (Written Reply / Affidavit) दाखल करावे. लवादाने पुढील सुनावणी ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी निश्चित केली आहे.
पर्यावरणप्रेमी व नाशिककरांचा लढा फळाला
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर साधुग्रामची जागा ही धार्मिक आणि नैसर्गिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. तरीही या जागेवर कोट्यवधी रुपयांचा व्यावसायिक प्रकल्प लादण्याचा घाट घातला जात होता. या विरोधात नाशिकमधील पर्यावरण संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता. अखेर लवादातील कायदेशीर लढाई आणि लोकभावनेचा आदर करत शासनाला हा प्रकल्प गुंडाळावा लागल्याने नाशिककरांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे एका दृष्टिक्षेपात :
याचिकाकर्ते : अनिकेत प्रवीण निकाळे (वकील: अॅड. विराज पवार)
प्रतिवादी : नाशिक महानगरपालिका व पर्यावरण मंत्रालय
लवादाचे खंडपीठ : न्या. दिनेश कुमार सिंह व डॉ. सुजित कुमार बाजपेयी
सद्यस्थिती : प्रकल्प रद्द झाल्याचे मनपाकडून स्पष्ट; २ आठवड्यांत लेखी शपथपत्र देण्याचे आदेश
पुढील सुनावणी : ९ सप्टेंबर २०२६
