नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १९ ऑगस्ट - शिवसेना पक्षनाव आणि अधिकृत ‘धनुष्यबाण’ चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील विशेष खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी अत्यंत आक्रमक आणि घटनात्मक मुद्द्यांवर आधारित युक्तिवाद करत एकनाथ शिंदे गट, निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप नोंदवले.
सुनावणीत काय घडलं? – सिब्बल यांचे प्रमुख ५ युक्तिवाद:
* १. 'धनुष्यबाण' चिन्ह गोठवण्याची मागणी:
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर स्पष्ट केले की, "एकनाथ शिंदे गटाने शिवसेना नाव आणि चिन्हाचा वापर केला म्हणून त्यांचा त्यावर कोणताही न्याय्य हक्क (Equity) निर्माण होत नाही. हा चिन्हाचा अनधिकृत वापर आहे. जर कायद्यानुसार हे चिन्ह शिंदेंना देता येत नसेल आणि ते ठाकरेंनाही देणे शक्य नसेल, तर 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह तात्काळ गोठवले (Frozen) गेले पाहिजे."
* २. विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे मूळ पक्षात फूट नव्हे:
केवळ ३९ आमदारांचे संख्याबळ सोबत आहे म्हणून मूळ राजकीय पक्ष शिंदे गटाचा होत नाही. विधिमंडळ पक्ष (Legislative Party) आणि मूळ संघटनात्मक राजकीय पक्ष (Political Party) या दोन्ही वेगळ्या बाबी आहेत. केवळ लोकप्रतिनिधींच्या बहुमताच्या आधारे पक्षाची मालकी ठरवणे बेकायदेशीर आहे.
* ३. पक्षातील विलीनीकरणाचा १० व्या अनुसूचीचा नियम:
घटनेच्या १० व्या अनुसूचीनुसार (दलबदल विरोधी कायदा) दोन-तृतीयांश आमदार वेगळे झाल्यास त्यांना दुसऱ्या पक्षात विलीन होणे बंधनकारक असते. शिंदे गटाने कोणत्याही पक्षात विलीनीकरण न करता थेट मूळ पक्षावरच दावा ठोकला, जो घटनात्मकदृष्ट्या पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
* ४. आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय आधी होणे आवश्यक:
विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाने कायद्याची प्रक्रिया उलट राबवली. आमदारांच्या अपात्रतेचा (Disqualification) निर्णय आधी होणे गरजेचे होते. जर हे आमदार कायदेशीरदृष्ट्या अपात्र ठरले, तर त्यांच्या संख्याबळाला काहीही अर्थ उरणार नाही.
* ५. २०१८ ची पक्षघटना डावलल्याचा आरोप:
केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांनी २०१८ ची मान्य केलेली सुधारित पक्षघटना डावलून १९९९ च्या जुन्या घटनेचा आधार घेतला. २०१८ च्या घटनेनुसार पक्षाचे सर्व सर्वोच्च अधिकार उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच आहेत, असे सिब्बल यांनी ठामपणे मांडले.
पुढील वाटचाल:
सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने पक्षाच्या घटनेतील पदांविषयी आणि मुख्य नेता या पदाच्या कायदेशीर वैधतेविषयी महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित केले. या प्रकरणातील युक्तिवाद अपूर्ण राहिल्याने न्यायालयातील पुढील सुनावणीत ठाकरे गटाचा उर्वरित युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर शिंदे गटाकडून बाजू मांडली जाणार आहे.
