मनोहर शिंदे, (नाशिक) १८ ऑगस्ट - सिंहस्थ कुंभमेळा २०२६-२७ साठी नाशिक, नांदूर आणि टाकळी शिवारातील सुमारे १ हजार एकर सुपीक शेतजमीन अधिग्रहित करण्याच्या प्रशासनाच्या मोहिमेला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा ब्रेक दिला आहे. शेतकरी कृती समितीने दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत, न्यायालयाने प्रशासनाला पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही प्रकारची बळजबरीची कारवाई न करण्याचे (स्टे) आदेश दिले आहेत. तसेच, शेतकऱ्यांचे म्हणणे न ऐकल्याबद्दल प्रशासनाला सुनावणी घेण्याचे निर्देश देत पुढील सुनावणी ३ सप्टेंबर २०२६ रोजी निश्चित केली आहे.
नेमके प्रकरण काय आहे?
नाशिक महानगरपालिका आणि जिल्हा प्रशासनाकडून आगामी कुंभमेळ्यात साधुग्राम उभारणीसाठी खाजगी आणि सुपीक बागायती शेतजमिनींच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. याविरोधात 'शेतकरी कृती समिती, साधुग्राम'चे अध्यक्ष समाधान अरुण जेजुरकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
मुख्य आक्षेप: प्रशासनाने २५ जून आणि १७ जुलै २०२६ रोजी घेतलेल्या हरकतींवर शेतकऱ्यांची कोणतीही प्रत्यक्ष सुनावणी न घेता अधिग्रहण प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे पुढे ढकलली.
बागायती जमिनींचे नुकसान: गोदावरी परिसरातील शंभर वर्षांपासून कसल्या जाणाऱ्या द्राक्ष, ऊस, पेरू, आंबा यांसारख्या फळबागा, विहिरी, बोअरवेल, पाईपलाईन व शेतघरे उद्ध्वस्त होण्याचा धोका निर्माण झाला होता.
२०१५ च्या कुंभमेळ्याचा कडू अनुभव: २०१५ मधील कुंभमेळ्यानंतर जमिनीतील मुरुम, दगड आणि सिमेंट न काढल्याने अनेक शेतजमिनी कायमस्वरूपी नापीक झाल्याचा दावा शेतकऱ्यांनी केला आहे.
उच्च न्यायालयात मांडलेले प्रमुख मुद्दे व मागण्या:
क्र.विषयाचे नावयाचिकेतील मुख्य मुद्दा / मागणी
१आरक्षित जागेचा वापरविकास आराखड्यात साधुग्रामसाठी आधीच ३७७ एकर जागा आरक्षित आहे; आधी तिचा योग्य वापर करावा.
२अधिसूचना रद्द करणे२५ मे २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेली बेकायदेशीर अधिग्रहणाची अधिसूचना रद्द करण्यात यावी.
३प्लॉटधारकांचे संरक्षणरहिवासी क्षेत्रात समाविष्ट असलेल्या भूखंडधारकांच्या घर बांधणीच्या स्वप्नांवर गदा आणू नये.
४कायदेशीर सुनावणीशेतकऱ्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी योग्य ती कायदेशीर सुनावणी प्रशासनाने द्यावी.
"सिंहस्थाला विरोध नाही, तर बळजबरीला विरोध"
"सिंहस्थ कुंभमेळा हा अत्यंत पवित्र सोहळा आहे, आमचा त्याला कोणताही विरोध नाही. परंतु आधीच ३७७ एकर जागा आरक्षित असताना अतिरिक्त १ हजार एकर सुपीक बागायती शेतजमीन बळजबरीने बळकावणे चुकीचे आहे. प्रशासनाने सुनावणी न घेताच कारवाई सुरू केल्याने आम्हाला न्यायालयात धाव घ्यावी लागली."
— समाधान जेजुरकर (अध्यक्ष, शेतकरी कृती समिती)
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे नाशिक, नांदूर आणि टाकळी परिसरातील शेतकरी आणि भूखंडधारकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, आता ३ सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
