मनोहर शिंदे, (नाशिक) १८ ऑगस्ट - ‘महाराष्ट्राचे भरतपूर’ आणि राज्यातील पहिले रामसर क्षेत्र म्हणून ख्याती असलेल्या नांदूर मध्यमेश्वर वन्यजीव अभयारण्याच्या शाश्वत विकास व संवर्धनासाठी जिल्हा प्रशासन नाशिक आणि वन विभाग (वन्यजीव) यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘इको-टुरिझम आणि संवर्धन विकास आराखडा’ तयार करण्यात आला आहे. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या सूचनेनुसार जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या आढावा बैठकीत या आराखड्याला गती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
आराखड्यातील प्रमुख वैशिष्ट्ये व प्रस्तावित विकासकामे:
पर्यावरण संवर्धन व जलसुधारणा: अभयारण्यातील जलपर्णी निर्मूलन, पक्ष्यांसाठी कृत्रिम बेटे व घरटी तयार करणे तसेच जलगुणवत्ता नियंत्रण यंत्रणा उभारण्याला प्राधान्य दिले जाईल.
जागतिक दर्जाच्या पर्यटन सुविधा: पर्यटकांसाठी निसर्ग परिचय केंद्र, आधुनिक निवास व्यवस्था, वॉच गॅलरी, फ्लोटिंग ट्रेल, ई-वाहने आणि पॅडल/कायाक बोटिंगसारख्या पर्यावरणपूरक सुविधा विकसित केल्या जातील.
स्थानिक रोजगारास चालना: लगतच्या १२ गावांतील युवकांना निसर्ग मार्गदर्शक (गार्ड) व होम-स्टेचे प्रशिक्षण दिले जाईल. पर्यटनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातील ३०% निधी थेट स्थानिक विकासासाठी वापरण्यात येईल.
आधुनिक सुरक्षा यंत्रणा: वन्यजीव संरक्षणासाठी आणि सुरक्षेसाठी ड्रोन, स्मार्ट ॲप्स आणि थर्मल कॅमेऱ्यांचा वापर करून गस्त घातली जाईल.
संशोधन व पक्षी अभ्यास केंद्र: ‘बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी’ (BNHS) च्या सहकार्याने पक्षी रिंगिंग स्टेशन उभारले जाईल. तसेच ५० हून अधिक शाळांमध्ये ‘इको-क्लब’द्वारे पर्यावरण जनजागृती केली जाईल.
जैवविविधतेचे समृद्ध केंद्र
गोदावरी आणि कादवा नद्यांच्या संगमावरील १,१९८ हेक्टरवर पसरलेल्या या अभयारण्यात ३०० हून अधिक पक्षी प्रजाती (१३० हून अधिक स्थलांतरित), ५३६ वनस्पती आणि २४ माशांच्या प्रजातींची नोंद आहे.
या बैठकीस खासदार भास्कर भगरे, उपवनसंरक्षक सिद्धेश सावर्डेकर, वन्यजीव विभागाचे कृष्णा भवर, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे, बीएनएचएसचे डॉ. जयंत वडतकर आणि पक्षीअभ्यासक सतीश गोगटे यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. हा आराखडा अभयारण्याचा पर्यावरणीय समतोल राखून स्थानिकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास प्रशासनाने व्यक्त केला आहे.
