मुंबई, (प्रतिनिधी) १७ ऑगस्ट - सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'X' (पूर्वीचे ट्विटर) आणि भारत सरकार यांच्यातील न्यायालयीन लढाईने आता नवीन वळण घेतले आहे. केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या कंटेंट टेकडाऊन आदेशांची आणि अकाउंट बंदीच्या मागण्यांची संपूर्ण माहिती आता युजर्ससाठी पारदर्शक केली जाईल, असा मोठा आणि महत्त्वपूर्ण निर्णय इलॉन मस्क यांच्या 'X' प्रशासनाने घेतला आहे.
भारतात केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार कोणती पोस्ट किंवा कोणते सोशल मीडिया अकाउंट ब्लॉक केले जाते, याविषयीची माहिती आतापर्यंत अत्यंत गुप्त ठेवली जात होती. मात्र, 'X'च्या या नव्या भूमिकेमुळे सरकारी हस्तक्षेपाची माहिती थेट जनतेसमोर येण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
नेमका वाद काय आहे?
'सहयोग' (Sahyog) पोर्टलवरून कारवाई: केंद्र सरकारने २०२३ मध्ये 'सहयोग' नावाचे विशेष पोर्टल सुरू केले होते. या पोर्टलच्या माध्यमातून देशभरातील तब्बल २ लाखांहून अधिक पोलीस अधिकाऱ्यांना 'X', फेसबुक आणि इंस्टाग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मवरून थेट आक्षेपार्ह पोस्ट हटवण्याचे निर्देश देण्याचे अधिकार मिळाले आहेत.
अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा: या प्रक्रियेविरोधात 'X'ने कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. कोणतीही निष्पक्ष न्यायालयीन प्रक्रिया न राबवता थेट पोस्ट किंवा अकाउंट्स डिलीट करायला लावणे म्हणजे नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर थेट घाला घालणे आहे, असा थेट आरोप 'X'ने न्यायालयात केला होता.
न्यायालयाने याचिका फेटाळली: कर्नाटक उच्च न्यायालयाने 'X'ची ही याचिका फेटाळून लावत सरकारचा निर्णय कायम ठेवला.
'X'चा पुढचा मोठा निर्णय
न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही 'X'ने मागे हटण्यास नकार दिला आहे. न्यायालयाच्या या आदेशाविरोधात वरिष्ठ खंडपीठाकडे दाद (अपील) मागणार असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले आहे.
तसेच, यापुढे सरकारकडून येणाऱ्या सर्व टेकडाऊन मागण्या (Takedown Requests) युजर्ससाठी जास्तीत जास्त पारदर्शक केल्या जातील. सरकारकडून अशा प्रकारे आदेश दिल्यास नक्की को उत्तरदायी धरायचे हे अस्पष्ट राहते आणि सामान्य युजर्सना त्यांची पोस्ट का हटवली गेली, याचे कारणही समजत नाही. म्हणूनच युजर्सचे अधिकार जपण्यासाठी आणि कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी 'X'ने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
