मुलींच्या जन्मापासून १८ वर्षांपर्यंत मिळतील ₹१,०१,०००... 'लेक लाडकी' योजनेत मोठा बदल...

Share:
Main Image
Last updated: 16-Aug-2026

अक्षय काळे, (मुंबई) १६ ऑगस्ट - राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत मुलींच्या सक्षमीकरणासाठी राबविल्या जाणाऱ्या 'लेक लाडकी' योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत सुलभतेने पोहोचावा, यासाठी अर्ज प्रक्रियेत अत्यंत महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. आता पालकांना 'आपले सरकार' पोर्टलद्वारे थेट ऑनलाइन अर्ज करता येणार असून, लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्याही लक्षणीयरीत्या कमी करण्यात आली आहे. महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी ही माहिती दिली.

नवी प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि लाभार्थी-केंद्रित करण्यात आली आहे. १ एप्रिल २०२३ किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या पात्र मुलींच्या पालकांना १५ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत या योजनेसाठी अर्ज करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या कालावधीनंतर मात्र मुलीच्या जन्मानंतर एका वर्षाच्या आत नोंदणी करणे बंधनकारक असेल.

अर्ज प्रक्रियेतील मुख्य बदल व वैशिष्ट्ये:

स्वयंचलित माहिती (Auto-Fetch): ओळख पटवण्यासाठी दिलेल्या ओळख क्रमांकाच्या (Aadhaar) आधारे आवश्यक माहिती थेट पोर्टलवर उपलब्ध होईल.

ई-केवायसी (e-KYC): लाभार्थी मुलगी, माता व पिता यांची ई-केवायसी केली जाईल, ज्यामुळे वारंवार कागदपत्रे सादर करण्याची कटकट दूर होईल.

एकदाच अर्ज: योजनेच्या पुढील टप्प्यांतील लाभांसाठी पुन्हा नवीन अर्ज करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.

थेट बँक खात्यात रक्कम (DBT): लाभाची रक्कम थेट बँक खात्यात जमा होणार असल्याने स्वतंत्र बँक तपशील किंवा अंगणवाडी केंद्राशी संबंधित माहिती भरण्याची गरज उरणार नाही.

योजनेचे स्वरूप आणि मिळणारा आर्थिक लाभ:

मुलींचे शिक्षण, सक्षमीकरण आणि समाजात सकारात्मक दृष्टिकोन निर्माण करण्यासाठी ही योजना राबवली जात आहे. १ एप्रिल २०२३ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या पात्र मुलीला विविध टप्प्यांवर एकूण १,०१,००० रुपये मिळतात:

Advertisement

जन्मानंतर: ₹५,०००

इयत्ता १ ली प्रवेश: ₹६,०००

इयत्ता ६ वी प्रवेश: ₹७,०००

इयत्ता ११ वी प्रवेश: ₹८,०००

वय १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर: ₹७५,०००

पात्रतेच्या अटी:

या योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी कुटुंब महाराष्ट्राचे रहिवासी असणे आवश्यक आहे. तसेच कुटुंबाकडे पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्ड असणे आणि शासनाने निश्चित केलेल्या उत्पन्नाची अट पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.

"अर्ज प्रक्रियेच्या सुलभीकरणामुळे ही प्रक्रिया अधिक गतिमान आणि पारदर्शक होईल. यामुळे राज्यातील अधिकाधिक पात्र मुलींना योजनेचा थेट लाभ मिळण्यास मोठी मदत होईल."

— आदिती तटकरे (मंत्री, महिला व बालविकास)

Advertisement

Comments

No comments yet.