दीपकनाथ गांगुर्डे, (नाशिक) १६ ऑगस्ट - देशातील आणि राज्यातील कामगार, कर्मचारी तसेच कंत्राटी कामगारांच्या गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या ज्वलंत प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स (CITU) राज्य शाखेच्या वतीने करण्यात आली आहे. सिटूचे राज्य अध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड यांनी महाराष्ट्राचे कामगार मंत्री मा. आकाश फुंडकर यांना पत्राद्वारे या संदर्भातील मागण्यांचे निवेदन सादर केले आहे.
कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी ईएसआयसी (ESIC) आणि ईपीएफ (EPF) च्या सध्याच्या वेतन मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकण्याची मुख्य मागणी या निवेदनात करण्यात आली आहे.
सिटूच्या मुख्य ८ प्रमुख मागण्या:
१. ESIC वेतन मर्यादा रद्दीकरण: सध्याची २१ हजार रुपयांची वेतन मर्यादा काढून टाकून सर्व कामगार व कर्मचाऱ्यांना ईएसआयसीचे कवच लागू करावे.
२. EPF वेतन मर्यादा रद्दीकरण: ईपीएफची १५ हजार रुपयांची मर्यादा रद्द करावी; कारण बहुतांश कामगारांचे किमान वेतन १५ हजारांपेक्षा जास्त असल्याने ते या योजनेपासून वंचित राहत आहेत.
३. किमान पेन्शन ९ हजार रुपये: ईपीएफ (EPF) अंतर्गत मिळणारी १ हजार रुपयांची किमान पेन्शन वाढवून ती दरमहा ९ हजार रुपये करण्यात यावी.
४. बोनस मर्यादा रद्द करा: बोनस गणनेसाठी असलेली ७ हजार रुपये आणि पात्रतेसाठी असलेली २१ हजार रुपयांची मर्यादा त्वरित रद्द करण्यात यावी.
५. कंत्राटी कामगारांना कायम करा: कंत्राटी व आऊटसोर्स कामगारांना टप्प्याटप्प्याने सेवेत कायम करण्याचे धोरण आखावे आणि तोपर्यंत 'समान काम, समान वेतन' लागू करावे.
६. उपदान (Gratuity) मर्यादा रद्दीकरण: ग्रॅच्युइटीसाठी असलेली २० लाख रुपयांची कमाल मर्यादा काढून टाकावी.
७. ३० हजार रुपये किमान वेतन: देशातील सर्व कामगारांसाठी दरमहा किमान ३० हजार रुपये वेतन निश्चित करण्यात यावे.
८. योजना कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेत घ्या: आशा स्वयंसेविका, गटप्रवर्तक आणि अंगणवाडी सेविकांना शासकीय सेवेत सामावून घेऊन त्यांना किमान वेतन, ईएसआयसी व प्रॉव्हिडंट फंड या सामाजिक सुरक्षा लागू कराव्यात.
"कामगारांचे हे प्रश्न गेल्या अनेक दशकांपासून प्रलंबित असून सध्याच्या महागाईच्या काळात अत्यंत ज्वलंत बनले आहेत. शासनाने यावर तातडीने सकारात्मक पावले उचलून निर्णय घ्यावा."
— डॉ. डी. एल. कराड (राज्य अध्यक्ष, सिटू)
