पुणे, (प्रतिनिधी) १५ ऑगस्ट - कर्जमाफी, पीक विमा आणि जमिनींच्या प्रश्नांवर किसान सभेने पुकारलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाच्या तीन मंत्र्यांनी किसान सभेच्या शिष्टमंडळासोबत पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात अडीच तास महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे आणि सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील या बैठकीस उपस्थित होते. या बैठकीत नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना दोन लाखांपर्यंतचे प्रोत्साहन अनुदान देणे आणि वंचित शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याबाबत ३० ऑगस्ट २०२६ पूर्वी मुख्यमंत्र्यांसमोर प्रस्ताव मांडून अंतिम तोडगा काढण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
बैठकीतील प्रमुख निर्णय व आश्वासने:
कर्जमाफी व प्रोत्साहन अनुदान: २०१७ व २०१९ च्या कर्जमाफीतून वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाईल. नियमित कर्जदारांना ₹२ लाखांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याबाबत उपसमितीसमोर ठोस प्रस्ताव मांडला जाईल.
देवस्थान व गायरान जमिनी: देवस्थान जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना बेदखल करण्याचे प्रकार रोखले जातील. गायरान व वरकस जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करण्यासाठी कायदेशीर उपाययोजना आणि आवश्यकतेनुसार नवे कायदे केले जातील.
पीक विमा व नुकसान भरपाई: पीक विम्याचे ट्रिगर पुन्हा लागू करणे आणि २०२५ च्या अतिवृष्टी भरपाईपोटी प्रति शेतकरी ₹१७,५०० देण्याबाबतचे प्रस्ताव कृषी आयुक्तांमार्फत तातडीने मंत्रिमंडळाला सादर केले जातील.
वनाधिकार बैठक: वनाधिकार कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी मंत्रालयात विशेष बैठक आयोजित करण्यात येईल.
खत जोडणीवर (Linkage) कारवाई: रासायनिक खतांसोबत इतर उत्पादने घेण्याची सक्ती करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. तसेच एफपीओ (FPO) संचालक असलेल्या शेतकऱ्यांना रेशन योजनांपासून वंचित ठेवले जाणार नाही.
अंमलबजावणी न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा
या बैठकीत किसान सभेचे डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, डॉ. अजित नवले आणि आ. विनोद निकोले यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते. सरकारने या निर्णयांची मुदतीत काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अन्यथा पुन्हा तीव्र लढा उभारला जाईल, असा स्पष्ट इशारा किसान सभेच्या शिष्टमंडळाने दिला आहे.
