मुंबई, (प्रतिनिधी) १४ ऑगस्ट - अतिवृष्टी, पूर, भूस्खलन, जमिनीला भेगा पडणे आणि दरडी कोसळणे यांसारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित व आपत्तीप्रवण गावांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य सरकार लवकरच नवीन सुधारित धोरण जाहीर करणार आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या धोरणात आवश्यक बदल करून अधिक प्रभावी धोरण तयार केले जाईल, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.
दरडग्रस्त व पूरग्रस्त गावांचे पुनर्वसन आणि तेथे नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत आयोजित महत्त्वपूर्ण बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीला सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, रोजगार हमी व खारभूमी विकास मंत्री भरत गोगावले यांच्यासह कोकण व पुणे विभागाचे आयुक्त, संबंधित जिल्ह्यांचे जिल्हाधिकारी व लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते. १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या विद्यमान धोरणात बदलत्या परिस्थितीनुसार आवश्यक सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव सध्या शासनाच्या विचाराधीन आहे.
लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांना प्राधान्य: आपत्तीग्रस्त गावांच्या समस्या सोडवण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी आपल्या सूचना सादर कराव्यात, व्यवहार्य सूचनांचा समावेश सुधारित धोरणात करून ते अंतिम मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवले जाईल.
भैरवगडग्रस्तांचे सासपडे येथे पुनर्वसन: सातारा जिल्ह्यातील मौजे भैरवगड येथील भूस्खलनग्रस्त कुटुंबांचे मौजे सासपडे येथे पुनर्वसन करण्याबाबत म्हाडा व अन्य यंत्रणांच्या समन्वयाने कार्यवाहीचा आढावा घेण्यात आला.
कराड उत्तर मतदारसंघाला १८ नागरी सुविधा: पूरपरिस्थितीमुळे पुनर्वसित झालेल्या गावांना शासन धोरणानुसार अनुज्ञेय असलेल्या सर्व १८ नागरी सुविधा जलद गतीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले.
सध्याच्या धोरणातील तरतुदी: सध्याच्या नियमांनुसार बाधित पात्र कुटुंबांना पुनर्वसनासाठी किमान ५०० चौरस फूट स्वतंत्र भूखंड दिला जातो. तसेच घरकुल निधी जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीमार्फत देण्याची सुधारणा करण्यात आली आहे.
