अक्षय काळे, (मुंबई) १४ ऑगस्ट - राज्यातील ३६ हजारहून अधिक कंपन्या बंद झाल्याच्या मुद्द्यावरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांच्यात सोशल मीडियावर जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळत आहे. केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या माहितीचा हवाला देत विरोधकांनी सरकारवर टीका केली होती. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी थेट ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना उद्देशून पत्र लिहिले, तर त्याला प्रत्युत्तर देत रोहित पवार यांनी पत्रातील दाव्यांवर सवाल उपस्थित केले आहेत.
'महाराष्ट्र उद्योगांमध्ये आजही पहिल्या क्रमांकावरच' — देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्र्यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. संसदेतील एका प्रश्नाच्या उत्तरातून सोयीचा अर्थ काढून गैरसमज पसरवले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले.
डिफंक्ट आणि स्टाईक ऑफ कंपन्या: बंद पडलेल्या कंपन्यांपैकी ७६% कंपन्या या 'डिफंक्ट' (कधी सुरूच न झालेल्या) असतात. २०१९-२० मध्ये कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालयाने विशेष मोहीम राबवून निष्क्रिय कंपन्या रद्द ('स्ट्राईक ऑफ') केल्याची संख्या मोठी आहे.
सक्रिय कंपन्यांची आकडेवारी: देशातील २१ लाख सक्रिय कंपन्यांपैकी सर्वाधिक ३,९६,२११ कंपन्या महाराष्ट्रात आहेत.
नवीन नोंदणीत अव्वल: २०२५-२६ या वर्षात राज्यात ४१,५२५ नवीन कंपन्यांची नोंदणी झाली असून महाराष्ट्र देशात अव्वल आहे.
चाकण एमआयडीसी प्रश्न: चाकणमधील स्थानिक समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी मंत्री उदय सामंत यांच्या उपस्थितीत १२ ऑगस्ट रोजी विविध शासकीय यंत्रणांची बैठक झाली असून अल्पकालीन व दीर्घकालीन आराखडा तयार करण्यात येत आहे. एकही उद्योग बाहेर जाऊ दिला जाणार नाही.
'शब्दांचा आणि आकडेवारीचा खेळ करू नका' — रोहित पवार
मुख्यमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणानंतर आमदार रोहित पवार यांनीही लगेचच पलटवार करत सरकारच्या धोरणात्मक अपयशावर बोट ठेवले.
धोरणांवर प्रश्नचिन्ह: २७ हजार कंपन्या नोंदणी होऊनही सुरू का झाल्या नाहीत? उर्वरित ९ हजार कंपन्या बंद का पडल्या, याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे.
वाढीत इतर राज्ये पुढे: एकूण नोंदणीत महाराष्ट्र पुढे असला तरी कंपनी नोंदणीच्या टक्केवारीतील वाढीत उत्तर प्रदेश (४५३%), गुजरात (४१७%) आणि तेलंगणा (३६०%) ही राज्ये महाराष्ट्राच्या (२८२%) खूप पुढे आहेत.
नीती आयोगाचा निर्देशांक: नीती आयोगाच्या 'इन्व्हेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स २०२६' मध्ये पायाभूत सुविधांच्या बाबतीत महाराष्ट्र ९ व्या क्रमांकावर असल्याचे रोहित पवार यांनी नमूद केले.
प्रशासनाला उशिरा जाग: उद्योजकांनी चौफेर टीका आणि पत्रकार परिषद घेतल्यानंतरच प्रशासनाला चाकणच्या बैठकीसाठी जाग आली, असा आरोप त्यांनी केला.
पुढील राजकीय वळण
उद्योगांच्या स्थलांतरावरून आणि बंद पडणाऱ्या कंपन्यांवरून सुरू असलेला हा वाद आता अधिक ताणला जाण्याची शक्यता आहे. रोहित पवार यांनी या विषयावर लवकरच सविस्तर प्रेझेंटेशन सादर करण्याचे जाहीर केले असून मुख्यमंत्र्यांना प्रतिनिधी पाठवण्याचे आव्हान दिले आहे. त्यामुळे आगामी काळात महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये अधिक तीव्र राजकीय संघर्ष पाहायला मिळू शकतो.
