नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १३ ऑगस्ट - शिवसेना पक्ष नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह नक्की कोणाचे? याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीचा थरार सुरू आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी तब्बल अडीच तास जोरदार युक्तिवाद करत केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या (ECI) भूमिकेवर गंभीर आक्षेप नोंदवले. निवडणूक आयोगाने आधीच निकाल ठरवून ठेवला होता आणि विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी कायद्याची व तर्काची मोडतोड केली, असा थेट आरोप सिब्बल यांनी केला.
या सुनावणीदरम्यान कपिल सिब्बल यांनी मांडलेल्या २० महत्त्वाच्या मुद्द्यांसह एकूण ५० कायदेशीर आणि घटनात्मक मुद्द्यांमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
"निवडणूक आयोगाने आधीच ठरवला होता निकाल"
न्यायालयात युक्तिवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले, "निवडणूक आयोगाला एका विशिष्ट निष्कर्षावरच पोहोचायचे होते. म्हणूनच त्यांनी २०१८ मधील शिवसेनेच्या सुधारित घटनेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले. आयोगाने आधी पक्षाची घटना नाकारली, मग संघटनात्मक रचना बाजूला ठेवली आणि शेवटी केवळ 'विधिमंडळ पक्ष' (आमदार व खासदार) विचारात घेऊन बहुमताच्या आधारावर चिन्हाचा निर्णय दिला." हा प्रकार निवडणूक चिन्ह आदेशाच्या (Symbols Order) 'परिच्छेद १५' च्या पूर्णपणे विरोधात असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
ठाकरे गटाने उपनिवडणूक आयुक्तांकडे सादर केलेल्या दस्तऐवजांवरील अधिकृत सही-शिक्के न्यायालयात दाखवून सिब्बल यांनी, २०१८ मधील संघटनात्मक बदल आणि पदाधिकाऱ्यांची अद्ययावत माहिती आयोगाला वेळेत दिली होती, हे पुराव्यानिशी सिद्ध केले.
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील ५० प्रमुख मुद्दे:
पूर्वग्रहदूषित निर्णय: निवडणूक आयोगाने आधीच निकाल ठरवलेला होता आणि सोयीनुसार निर्णय घेतला.
पक्षाची व्याख्या: केवळ आमदार/खासदार म्हणजेच पक्ष नाही; पक्षात पदाधिकारी आणि लाखो कार्यकर्ते असतात.
अपात्रतेचा प्रश्न: अपात्रतेची टांगती तलवार असतानाच घाईघाईने मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रिपद दिले गेले.
घाईघाईत सरकार स्थापन: आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल लागण्यापूर्वीच सरकार स्थापनेला परवानगी दिली.
प्रशासकीय की न्यायिक?: नोंदणीबाबतचा निर्णय न्यायिक पातळीवर न होता प्रशासकीय पातळीवर झाला.
कलम २९-अ ची मर्यादा: लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम २९-अ नुसार आयोगाला राजकीय पक्षाची नोंदणी किंवा मान्यता रद्दचा अधिकार नाही.
अनावश्यक माहितीची मागणी: पक्षाला अनावश्यक वाटेल अशी माहिती मागवण्याचा अधिकार आयोगाला नाही.
उच्च न्यायालयाची मर्यादा: हायकोर्टही निवडणूक आयोगाला पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचे आदेश देऊ शकत नाही.
कलम १९-अ चा संदर्भ: या कलमान्वयेही नोंदणी रद्द करण्याचा अधिकार आयोगाला नाही.
कायद्याची कसोटी: कायदे बनतात, पण त्यांची अंमलबजावणी नीट होते की नाही, याची कसोटी न्यायालयातच लागते.
एकतर्फी निर्णय: एखाद्या गंभीर विषयावर आयोग परस्पर एकतर्फी निर्णय कसा घेऊ शकतो?
अधिकाराचा गैरवापर: आयोगाच्या अधिकारात स्पष्टता आणणे गरजेचे असून अधिकाराचा चुकीचा वापर झाला.
दबावतंत्राचा वापर: शिंदेंकडे गेलेल्या आमदारांना आधी ईडी आणि सीबीआयच्या नोटीस दिल्या गेल्या होत्या.
सरसकट चिन्ह वाटप: निवडणूक आयोगाने तथ्य न तपासता थेट सरसकट चिन्ह शिंदे गटाला बहाल केले.
दोन-तृतीयांशची वाट: आमदार दोन-तृतीयांश होण्याची वाट पाहूनच आयोगाने मान्यता दिली.
फूट आणि अपात्रता भिन्न: पक्षातील फूट आणि आमदारांची अपात्रता हे दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत.
नोटीस न देता निर्णय: संबंधितांना योग्य नोटीस दिल्याशिवाय आयोग कोणताही निर्णय घेऊ शकत नाही.
तथ्यांकडे दुर्लक्ष: निवडणूक आयोगाने पुराव्यांची आणि तथ्यांची शहानिशा न करता निकाल कसा दिला?
सत्तेचा मार्ग: आयोगाने मान्यता दिल्यानंतरच एकनाथ शिंदे यांना पूर्ण सत्ता उपभोगता आली.
जनता दल निकालाचा चुकीचा संदर्भ: जनता दलाच्या निकालाचा दाखला या प्रकरणाला लागू होत नसताना तो आमच्या विरोधात वापरला गेला.
कायमी स्वरूप: शिवसेना ही कोणतीही तात्पुरती किंवा परिस्थितीनुसार निर्माण झालेली संघटना नाही.
२०१८ च्या घटनेनुसार नियुक्ती: एकनाथ शिंदे यांची मूळ नियुक्ती शिवसेनेच्या घटनेनुसारच झाली होती.
घटना निवडीत दुटप्पीपणा: शिंदे आधी २०१८ च्या घटनेचा लाभ घेतात आणि नंतर त्यालाच 'लोकशाहीविरोधी' म्हणून १९९९ च्या घटनेचा आधार घेतात.
चिन्हाचा प्रश्न कायम: विधानसभेची मुदत संपल्यावर अपात्रतेचा प्रश्न सुटू शकतो, पण पक्ष आणि चिन्हाचा प्रश्न पक्ष अस्तित्वात असेपर्यंत कायम राहतो.
कायद्याचे राज्य: देशातील लोकशाही आणि कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी हा कायदा स्पष्ट करण्याची हीच योग्य संधी न्यायालयासमोर आहे.
कलम २९-अ (९) चा नियम: पक्षाचे नाव, मुख्यालय किंवा पदाधिकारी बदलल्यास आयोगाला कळवणे बंधनकारक असते आणि आम्ही ते कळवले होते.
२०१० ची मार्गदर्शक तत्त्वे: २०१० च्या नियमांचा दाखला देऊन आधीच नोंदणीकृत असलेल्या पक्षावर नवीन अटी लादल्या जाऊ शकत नाहीत.
नोंदणीनंतरचे नियम: कलम २९-अ(९) हे नोंदणीनंतर लागू होते, पण ते ठराविक माहितीपुरतेच मर्यादित आहे.
अवशिष्ट तरतूद: "योग्य वाटतील ते तपशील मागवणे" ही केवळ एक तांत्रिक अवशिष्ट तरतूद (Residual Provision) आहे.
पूर्वियोजित मार्ग: आयोगाला कुठे पोहोचायचे हे ठाऊक होते, त्यामुळे त्यांनी स्वतःच एक अलोकतांत्रिक मार्ग आखला.
पक्षपाती कारभार: आयोगाची संपूर्ण प्रक्रिया ही सोयीस्कर निष्कर्ष काढण्यासाठीच होती.
पक्षांतरविरोधी कृत्य: एकनाथ शिंदे व अन्य आमदारांनी स्पष्टपणे पक्षविरोधी कारवाया केल्या होत्या.
विधिमंडळ गटाची बैठक: विधिमंडळ पक्षाची वेगळी बैठक घेतली म्हणजे मूळ पक्षात फूट पडली असा अर्थ होत नाही.
पत्रांची मर्यादा: २१ जूनचे पत्र केवळ विधिमंडळ गटापुरते मर्यादित होते, त्याने मूळ राजकीय पक्षात फूट पडत नाही.
कलम १५ चे क्षेत्र: 'सिम्बॉल्स ऑर्डर'चे कलम १५ तेव्हाच लागू होते, जेव्हा मूळ राजकीय पक्षात दोन प्रतिस्पर्धी गट पडतात.
सिम्बॉल्स ऑर्डरमध्ये उल्लेख नाही: या ऑर्डरमध्ये 'विधिमंडळ पक्षा'चा (Legislative Party) उल्लेख नाही, मूळ 'राजकीय पक्षात' (Political Party) फूट आवश्यक आहे.
चुकीची मान्यता: विधिमंडळ गटातील फुटीलाच संपूर्ण पक्षातील फूट म्हणून गृहीत धरणे कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचे आहे.
घटनेचा लाभ: २०१८ ची घटना बेकायदेशीर असेल, तर त्याद्वारे मिळालेल्या पदांचा लाभ शिंदेंनी का घेतला?
अधिकार क्षेत्राबाहेर: पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला नाही.
सुधारित घटनेची माहिती: सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न विचारला असता सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, सर्व अद्ययावत माहिती आयोगाला दिली होती.
जुन्या पक्षांना सूट: २०१० पूर्वी नोंदणी झालेल्या पक्षांना नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे लागू होत नव्हती.
निवडीच्या वैधतेवर प्रश्न: २०१८ ची घटना अवैध असेल, तर शिंदेंची त्या काळातील निवड वैध कशी ठरते?
कायदेशीर तत्त्व: ज्या घटनेचा लाभ घेतला, त्याच घटनेला नंतर न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
'मुख्य नेता' पदावर प्रश्न: १९९९ च्या घटनेत 'मुख्य नेता' असा शब्दच नाही, मग शिंदे स्वतःला मुख्य नेता कसे म्हणतात?
स्वतःची कार्यकारिणी: शिंदेंनी पक्षाच्या संविधानाला डावलून स्वतःची समांतर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तयार केली.
आयोगाचा आदेश चुकीचा: सिब्बल यांनी आयोगाच्या आदेशातील त्रुटी थेट कोर्टासमोर मांडल्या.
फूट केवळ विधिमंडळात: बंडखोरीनंतर झालेली फूट ही केवळ विधिमंडळ शाखेत होती, संघटनेत नाही.
पत्रांचा गैरअर्थ: आमदारांचा पत्रव्यवहार हा पक्षातील फूट दर्शवत नाही.
पावती न्यायालयात सादर: २३ जानेवारी रोजी संघटनात्मक निवडींची माहिती आयोगाला दिल्याचे सांगत सिब्बल यांनी त्याची अधिकृत पोचपावतीच न्यायालयात सादर केली.
कार्यालयाच्या पत्त्याचा सवाल: लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम २९-ए च्या उपकलम (४) व (९) नुसार पक्षाच्या पत्त्यात बदल झाल्यास कळवणे गरजेचे असते; मग एकनाथ शिंदे यांच्या पक्ष कार्यालयाचा अधिकृत पत्ता काय आहे? असा रोखठोक सवाल त्यांनी केला.
अंतिम निर्णयाकडे देशाचे लक्ष
कपिल सिब्बल यांनी अत्यंत आक्रमकपणे मांडलेल्या या ५० मुद्द्यांमुळे आणि आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांमुळे कायदेशीर लढाई अत्यंत निर्णायक टप्प्यावर पोहोचली आहे. सिब्बल यांच्या अनेक युक्तिवादांवर खंडपीठानेही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. आता या ऐतिहासिक सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
