मनोहर शिंदे, (नाशिक) १३ ऑगस्ट - आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा २०२६-२७ साठी साधुग्राम उभारण्याच्या उद्देशाने नाशिक, नांदूर व टाकळी शिवारातील सुमारे १ हजार एकर जमीन अधिग्रहित करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाला आता न्यायालयीन आव्हान देण्यात आले आहे. शेतकरी कृती समिती, साधुग्रामच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली असून, प्रस्तावित साधुग्राम अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द करण्याची तसेच शेतकऱ्यांच्या जमिनींचे संरक्षण करण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष समाधान अरुण जेजुरकर यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी यापूर्वी पहिल्यांदा दि. २५ जून २०२६ व दुसऱ्यांदा १७ जुलै २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी नाशिक, सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी आणि अप्पर तहसीलदार यांच्याकडे अधिग्रहणासंदर्भात सविस्तर हरकत नोंदविली होती. मात्र शेतकऱ्यांच्या हरकती, त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न आणि उपलब्ध पर्यायी जागांचा विचार करूनही अधिग्रहण प्रक्रिया पुढे नेली जात असल्याने शेतकऱ्यांनी अखेर उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
सुपीक बागायती जमिनी वाचविण्यासाठी न्यायालयीन लढा
प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्रातील अनेक जमिनींवर गेल्या शंभर वर्षांपासून शेती व्यवसाय सुरू आहे. गोदावरी नदीच्या परिसरामुळे या जमिनी बागायती असून द्राक्ष, ऊस, पेरू, आंबा यांसह विविध पिके घेतली जातात. अनेक शेतकरी कुटुंबांची संपूर्ण उपजीविका याच जमिनीवर अवलंबून आहे.
साधुग्राम उभारणीसाठी या जमिनी अधिग्रहित केल्यास केवळ शेतजमीनच जाणार नाही, तर शेतकऱ्यांच्या फळबागा, विहिरी, बोअरवेल, पाइपलाइन, शेतघरे आणि वर्षानुवर्षे उभारलेली सिंचन व्यवस्था नष्ट होणार असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
शेतघरे आणि नागरिकांच्या भूखंडांचाही प्रश्न
प्रस्तावित अधिग्रहण क्षेत्रात अनेक शेतकऱ्यांची कच्ची-पक्की शेतघरे आहेत. तसेच नाशिक महानगरपालिकेच्या विकास आराखड्यातील बदलांनंतर काही क्षेत्र रहिवासी विभागात समाविष्ट झाले असून अनेक ठिकाणी रहिवासी व वाणिज्य वापरासाठी अभिन्यास मंजूर झालेले आहेत. या मंजूर अभिन्यासातील अनेक भूखंड नागरिकांनी घर, बंगले उभारण्यासाठी खरेदी केले आहेत.
अधिग्रहणामुळे या नागरिकांचे घर बांधण्याचे स्वप्न उद्ध्वस्त होणार असून त्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार असल्याचा मुद्दाही याचिकेत मांडण्यात आला आहे.
२०१५ च्या सिंहस्थाचा अनुभव प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा
यापूर्वी २०१५ च्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या वेळी साधुग्रामसाठी जमिनी अधिग्रहित करण्यात आल्या होत्या. सिंहस्थ संपल्यानंतर या जमिनी पुन्हा शेतीयोग्य करून देण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले होते. मात्र प्रत्यक्षात खडी, मुरूम, सिमेंट, दगड, पाइप आदी साहित्य पूर्णपणे काढून जमीन पूर्ववत करण्यात प्रशासनाला अपयश आल्याने अनेक जमिनी पुन्हा शेतीसाठी योग्य राहिल्या नसल्याचा शेतकऱ्यांचा दावा आहे.
या पूर्वानुभवाच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा हजारो एकर सुपीक व बागायती जमीन अधिग्रहित केल्यास शेतकऱ्यांचे कायमस्वरूपी नुकसान होईल, अशी भूमिका समितीने घेतली आहे.
साधुग्रामसाठी आरक्षित ३७७ एकर जमिनीचा वापर करण्याची मागणी
नाशिक महानगरपालिकेच्या मंजूर विकास आराखड्यात साधुग्रामसाठी सुमारे ३७७ एकर क्षेत्र आरक्षित असल्याचे शेतकरी कृती समितीने म्हटले आहे. या आरक्षित क्षेत्राचे योग्य नियोजन केल्यास सिंहस्थासाठी आवश्यक साधुग्राम उभारता येऊ शकतो. त्यामुळे आधीच आरक्षित असलेल्या जागेचा प्रभावी वापर न करता शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनी अधिग्रहित करण्याची आवश्यकता काय, असा सवाल याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
यापूर्वी साधुग्रामसाठी संपादित केलेल्या काही जमिनींचा अन्य सार्वजनिक सुविधांसाठी वापर करण्यात आल्याने साधुग्रामासाठी उपलब्ध क्षेत्र कमी झाले आणि आता नव्याने खासगी जमिनी अधिग्रहित करण्याची वेळ आली असल्याचा आरोपही समितीने केला आहे.
अधिग्रहणाच्या कायदेशीर प्रक्रियेवरही आक्षेप
शेतकरी कृती समितीने अधिग्रहणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिसूचनेतील कायदेशीर प्रक्रियेवरही आक्षेप घेतले आहेत. अधिग्रहणासाठी वापरण्यात आलेल्या कायद्याच्या तरतुदी, अधिसूचना प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया, संबंधित प्राधिकरणाचे अधिकारक्षेत्र तसेच अधिग्रहणाचा सार्वजनिक उद्देश या सर्व बाबी कायदेशीर कसोटीवर तपासण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या आयोजनाला शेतकऱ्यांचा विरोध नसून, सिंहस्थाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या पिढ्यान्पिढ्या कसलेल्या सुपीक जमिनी बळजबरीने अधिग्रहित करण्यास विरोध असल्याचे समितीने स्पष्ट केले आहे.
उच्च न्यायालयात करण्यात आलेल्या प्रमुख मागण्या
शेतकरी कृती समितीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत पुढील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत...
साधुग्रामसाठी प्रस्तावित करण्यात आलेली सुमारे १ हजार एकर जमीन अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया रद्द करण्यात यावी.
दि. २५ मे २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अधिग्रहणाच्या अधिसूचनेला बेकायदेशीर ठरवून रद्द करण्यात यावे.
अधिग्रहण प्रक्रियेदरम्यान शेतकऱ्यांच्या हरकती व कायदेशीर हक्कांचा योग्य विचार करण्यात यावा.
साधुग्रामसाठी विकास आराखड्यात आरक्षित असलेल्या सुमारे ३७७ एकर क्षेत्राचा प्रथम योग्य पद्धतीने वापर करण्यात यावा.
पूर्वी साधुग्रामसाठी अधिग्रहित केलेल्या जमिनींचा अन्य कारणांसाठी करण्यात आलेला वापर तपासून त्या जमिनी साधुग्रामच्या मूळ उद्देशासाठी उपलब्ध करून द्याव्यात.
शंभर वर्षांपासून शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या बागायती जमिनी, फळबागा आणि उपजीविकेचे साधन नष्ट होणार नाही याची दक्षता घ्यावी.
प्रस्तावित क्षेत्रातील शेतघरे, विहिरी, बोअरवेल, पाइपलाइन व अन्य सिंचन सुविधांचे संरक्षण करावे.
अधिग्रहणामुळे प्रभावित होणाऱ्या भूखंडधारक व सामान्य नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण करावे.
साधुग्राम उभारणीसाठी होणारी अनावश्यक वृक्षतोड थांबवून पर्यावरणाचे संरक्षण करावे.
अधिग्रहण प्रक्रियेत संबंधित कायद्याच्या सर्व तरतुदी व कायदेशीर निकषांचे काटेकोर पालन झाले आहे का, याची न्यायालयीन तपासणी करावी.
शेतकऱ्यांच्या खासगी जमिनी घेण्याऐवजी उपलब्ध शासकीय, आरक्षित व पर्यायी जागांचा विचार करावा.
“सिंहस्थाला विरोध नाही; शेतजमिनींच्या बेकायदेशीर अधिग्रहणाला विरोध”
शेतकरी कृती समितीने स्पष्ट केले आहे की, सिंहस्थ कुंभमेळा हा धार्मिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाचा सोहळा असून त्याला शेतकऱ्यांचा कोणताही विरोध नाही. मात्र या सोहळ्याच्या आयोजनासाठी शेतकऱ्यांच्या पिढ्यान्पिढ्या कसलेल्या सुपीक जमिनी, फळबागा आणि नागरिकांच्या मालमत्ता हक्कांवर गदा आणणे योग्य नाही.
साधुग्रामसाठी आधीच विकास आराखड्यात आरक्षित असलेल्या जागेचा योग्य वापर करून नियोजन करावे आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचवाव्यात, अशी समितीची भूमिका आहे.
शेतकऱ्यांनी प्रशासनाकडे हरकती नोंदवूनही अपेक्षित तोडगा न निघाल्याने आता उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे शेतकऱ्यांच्या जमिनी, उपजीविका आणि मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदेशीर लढा पुढे नेण्यात येणार असल्याची माहिती शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष समाधान जेजुरकर म्हटले आहे.
दरम्यान, सदर अधिग्रहण प्रसंगी समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र प्रशासनाच्या वतीने कुठलीही सुनावणी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ही सर्व सुरू असलेली प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे राबविली जात आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याला आमचा विरोध नाही. कुंभमेळ्यासाठी यापूर्वीच सुमारे ३७७ एकर जागा आरक्षित असून ती शासन ताब्यात घेणार आहे. त्यामुळे याच जागेचे योग्य नियोजन करून कुंभमेळ्याची व्यवस्था करावी. शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमिनींचे अतिरिक्त अधिग्रहण करण्याची गरज नाही. शासनाने अधिकची जमीन अधिग्रहित करू नये; शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचविण्यासाठी आम्ही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
समाधान जेजुरकर, अध्यक्ष, शेतकरी कृती समिती
