नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) १२ ऑगस्ट - शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या चिन्हाच्या मालकी हक्कावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत आज उद्धव ठाकरे गटाकडून ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. "विधिमंडळ पक्षातील (आमदारांमधील) फूट ही राजकीय पक्षातील फूट मानणे कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे चुकीचे आहे. केवळ आमदारांच्या संख्याबळावर एकनाथ शिंदे यांना दिलेले मुख्यमंत्रीपद आणि मुख्य नेतेपद बेकायदेशीर आहे," असा थेट हल्लाबोल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
दरम्यान, या प्रकरणी न्यायालयाने काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली असून, प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता उद्या सलग तिसऱ्या दिवशी यावर सुनावणी सुरू राहणार आहे.
कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादातील १० मुख्य मुद्दे:
१. विधिमंडळ आणि राजकीय पक्षात भिन्नता:
आमदारांच्या फुटीचा संबंध मूळ पक्षाशी जोडणे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील फुटीलाच पक्षातील फूट मानून निर्णय दिला, जो परिशिष्ट १५ शी विसंगत आहे.
२. २०१८ च्या पक्षघटनेचे समर्थन:
२०१८ मध्ये शिवसेना पक्षघटनेत झालेले बदल आणि संघटनात्मक निवडणुकांची संपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाला अधिकृतपणे दिली होती. त्यावर आयोगाचे शिक्के व स्वाक्षऱ्या आहेत.
३. संघटन मजबूत आणि ठाकरेंकडेच:
शिवसेना ही संघटनात्मकदृष्ट्या कायम उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच होती. सर्व नेते, उपनेते आणि सचिव ठाकरेंच्या पाठीशी आहेत.
४. एकनाथ शिंदेंची निवड बेकायदेशीर:
कुठल्याही संघटनात्मक शहानिशेशिवाय एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री केले गेले. त्यांची 'मुख्य नेते' पदावरील निवड पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
५. पक्षप्रमुखांचे अधिकार:
शिवसेनेच्या घटनेनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचे सर्वाधिकार पक्षप्रमुखांकडे असतात आणि त्यांचा कालावधी ५ वर्षांचा असतो.
६. १,९९९ च्या घटनेचा युक्तिवाद चुकीचा:
पक्षाच्या १९९९ च्या घटनेत पक्षप्रमुखपद नव्हते, हे विरोधकांना २०२२-२६ मध्ये कळले, असा टोला सिब्बल यांनी लगावला.
७. लोकशाही मार्ग आणि निवडणुका:
२०१३ मध्ये बाळासाहेब ठाकरेंच्या निधनानंतर सर्व नियुक्त्या व निवडणुका रीतसर पार पडल्या. २०२२ पर्यंत यावर कोणाचाही आक्षेप नव्हता.
८. आमदारांच्या फुटीचे मूळ पक्षावर परिणाम:
जर विधिमंडळातील एखादा गट वेगळा होऊन स्वतःलाच मूळ पक्ष म्हणू लागला, तर पक्षाचे अस्तित्वच धोक्यात येईल.
९. सुरत-गुवाहाटी प्रवासावर बोट:
"एकनाथ शिंदे आधी सुरत आणि गुवाहाटीला गेले, अन् तिथून आल्यावर थेट मुख्यमंत्री झाले. तुम्ही सीएम झाल्यावर आपोआप सर्वजण तुमच्याकडे येतात," असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
१०. आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह:
निवडणूक आयोगाने कागदपत्रांची योग्य तपासणी न करता घाईघाईने निर्णय दिल्याचा आरोप ठाकरे गटाकडून करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे:
संघटनेबाबतचे मुद्दे योग्य:
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नमूद केले की, "तुम्ही (ठाकरे गट) मांडत असलेल्या संघटनात्मक बाबी प्राथमिकदृष्ट्या बरोबर वाटत आहेत."
लोकशाही मार्गाने निर्णय व्हावा:
कठीण किंवा पेचाच्या परिस्थितीत कोणताही निर्णय लोकशाही मार्गानेच घेतला गेला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
ग्राउंड रिअॅलिटीची तपासणी:
"विधिमंडळ आणि राजकीय पक्षात फूट पडत राहिल्यास त्यावर काय तोडगा काढणार? आम्हाला या प्रकरणातील ग्राउंड रिअॅलिटी (वस्तुस्थिती) पाहायची आहे," असे मत न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले.
उद्या सलग तिसऱ्या दिवशी होणाऱ्या सुनावणीत शिंदे गट व निवडणूक आयोगाच्या वतीने काय युक्तिवाद केला जातो, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
