आश्रमशाळेतील तीन मृत्यू : ही दुर्घटना नव्हे, प्रशासनाच्या निष्काळजीपणाचा आरसा!
- ॲड. रमेश काळे, (सेवानिवृत्त अप्पर जिल्हाधिकारी)
गडचिरोली जिल्ह्यातील आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन आदिवासी विद्यार्थिनींचा मृत्यू होण्याची घटना मन हेलावून टाकणारी आहे. विशेष म्हणजे आदिवासी दिनाच्या दिवशीच घडलेली ही घटना केवळ दुर्दैवी दुर्घटना म्हणून झटकून टाकता येणार नाही. आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत सुविधा, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आणि वैद्यकीय यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवरच या घटनेने गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
सर्पदंश हा ग्रामीण आणि वनक्षेत्रातील वास्तवातील धोका आहे. गडचिरोलीसारख्या जिल्ह्यात आश्रमशाळांमध्ये राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने या धोक्याची प्रशासनाला पूर्ण जाणीव असणे अपेक्षित आहे. अशा परिस्थितीत सुरक्षित निवास, स्वच्छ व गवत-वेलीमुक्त परिसर, सर्पप्रतिबंधक उपाययोजना, पुरेशी प्रकाशव्यवस्था, नियमित तपासणी आणि तातडीची वैद्यकीय सुविधा या ऐच्छिक बाबी नसून प्रशासनाची मूलभूत जबाबदारी आहे.
मात्र विद्यार्थ्यांना झोपण्यासाठी पुरेशा कॉट उपलब्ध नसतील आणि त्यांना जमिनीवर झोपावे लागत असेल, तर हा प्रश्न केवळ एका आश्रमशाळेच्या व्यवस्थापनापुरता मर्यादित राहत नाही. तो संपूर्ण आश्रमशाळा व्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करतो. ज्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाची आणि निवासाची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली आहे, त्यांच्या जीविताची किमान सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यात आपण कुठे कमी पडलो? हा प्रश्न आता विचारलाच पाहिजे.
जीव गेल्यानंतरची तत्परता कशासाठी?
घटना घडल्यानंतर प्रशासनाची धावपळ सुरू होते. मदतकार्य, अधिकाऱ्यांच्या भेटी, चौकशीचे आदेश आणि गरज पडल्यास हेलिकॉप्टरची व्यवस्था—हे सर्व आवश्यक असू शकते. पण प्रश्न असा आहे की, हीच तत्परता घटना घडण्यापूर्वी का दिसली नाही?
हेलिकॉप्टर पाठविण्याची वेळ येणे ही आपत्कालीन परिस्थितीत आवश्यक कृती असू शकते; मात्र प्रतिबंधात्मक व्यवस्थेचा अभाव भरून काढणारा तो पर्याय ठरू शकत नाही. एखादी दुर्घटना घडल्यानंतर लाखो रुपयांची यंत्रणा हलविण्यापेक्षा, त्याच व्यवस्थेने आधीच धोका ओळखून आवश्यक उपाय केले असते तर अधिक मौल्यवान असलेले मानवी जीव कदाचित वाचविता आले असते.
प्रशासनाची खरी कार्यक्षमता संकटाच्या क्षणी दिसत नाही; ती संकट निर्माण होण्यापूर्वी केलेल्या नियोजनात दिसते.
चौकशी पुरेशी नाही; जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे
अशा घटना घडल्यानंतर नेहमीप्रमाणे चौकशी समिती नियुक्त होईल, अहवाल मागविला जाईल आणि काही काळानंतर विषय पुन्हा विस्मृतीत जाण्याची शक्यता असते. यावेळी मात्र तसे होता कामा नये.
चौकशीचा केंद्रबिंदू केवळ सर्पदंश कसा झाला? एवढाच नसावा. त्यापेक्षा महत्त्वाचे प्रश्न विचारले गेले पाहिजेत—
विद्यार्थ्यांना सुरक्षित झोपण्यासाठी पुरेशा कॉट का उपलब्ध नव्हत्या?
आश्रमशाळेच्या परिसराची नियमित स्वच्छता आणि सुरक्षा तपासणी होत होती का?
सर्पप्रतिबंधक उपाययोजनांची अंमलबजावणी झाली होती का?
विद्यार्थ्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीची वैद्यकीय मदत मिळण्यासाठी कोणती यंत्रणा उपलब्ध होती?
रुग्णवाहिका आणि वैद्यकीय सुविधा पुरेशा होत्या का?
आश्रमशाळेच्या सुरक्षेबाबत यापूर्वी काही त्रुटी निदर्शनास आल्या होत्या का?
आढळलेल्या त्रुटींवर कारवाई झाली होती का?
आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, या संपूर्ण व्यवस्थेवर देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या अधिकाऱ्यांनी आपली कर्तव्ये पार पाडली होती का?
या प्रश्नांची उत्तरे केवळ कागदावर नकोत. ती सार्वजनिक झाली पाहिजेत आणि दोष आढळल्यास जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेत दुजाभाव का?
आश्रमशाळा ही केवळ शाळा नाही. ती अनेक आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी घर, वसतिगृह, शिक्षणाचे केंद्र आणि शासनाशी जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. दुर्गम भागातील गरीब कुटुंबातील पालक आपल्या मुलांना शासनाच्या विश्वासावर आश्रमशाळेत पाठवतात.
त्या विश्वासाची किंमत केवळ शिष्यवृत्ती, पाठ्यपुस्तके किंवा भोजनाच्या योजनांमध्ये मोजता येणार नाही. त्या मुलाचा जीव सुरक्षित ठेवणे ही शासनाची पहिली जबाबदारी आहे.
शिक्षणाच्या अधिकाराबरोबरच सुरक्षित वातावरणात जगण्याचा आणि शिकण्याचा अधिकारही तितकाच महत्त्वाचा आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या संस्थांमध्ये जर मूलभूत सुरक्षेचीच कमतरता असेल, तर विकासाच्या मोठमोठ्या दाव्यांचा अर्थ काय?
आता आश्रमशाळांची सुरक्षा मोहीम हवी
गडचिरोलीतील घटना ही केवळ एका आश्रमशाळेपुरती मर्यादित ठेवणे धोकादायक ठरेल. राज्यातील सर्व आश्रमशाळांची तातडीने सुरक्षा ऑडिट करण्याची गरज आहे.
प्रत्येक आश्रमशाळेत सुरक्षित खाटा, स्वच्छ आणि प्रकाशमान परिसर, सर्पप्रतिबंधक उपाययोजना, नियमित कीटक व सर्पनियंत्रण, आपत्कालीन संपर्क व्यवस्था, प्राथमिक उपचार साहित्य, प्रशिक्षित कर्मचारी आणि जवळच्या रुग्णालयाशी समन्वय यांची काटेकोर तपासणी झाली पाहिजे.
कागदावरील अहवाल नव्हे, तर प्रत्यक्ष पाहणी आणि त्यावर आधारित सुधारणा आवश्यक आहेत. ज्या त्रुटी आज गडचिरोलीत समोर आल्या, त्या उद्या राज्यातील दुसऱ्या आश्रमशाळेत जीवघेण्या ठरू नयेत, याची काळजी घेणे हेच या दुर्घटनेतून घेतलेले खरे धडे ठरतील.
मृत्यूची किंमत भरपाईत मोजता येत नाही!
दुर्घटनेनंतर आर्थिक मदत देणे आवश्यक आहे. पीडित कुटुंबांना शासनाने सर्वतोपरी मदत केली पाहिजे. मात्र कोणतीही आर्थिक मदत त्या कुटुंबांनी गमावलेल्या मुलींची जागा भरून काढू शकत नाही.
म्हणूनच या घटनेकडे केवळ मदत आणि भरपाईचा विषय म्हणून पाहणे म्हणजे मूळ प्रश्नापासून पळ काढणे होय.
प्रश्न आहे तो जबाबदारीचा. प्रश्न आहे तो व्यवस्थेचा. प्रश्न आहे तो शासनाच्या प्रतिबंधात्मक यंत्रणेचा.
घटना घडल्यानंतर मदत पोहोचविणे हे कर्तव्य आहे; पण घटना घडू नये म्हणून आधीच व्यवस्था उभी करणे ही त्याहून मोठी जबाबदारी आहे.
गडचिरोलीतील तीन निष्पाप विद्यार्थिनींचा मृत्यू केवळ शोक व्यक्त करून विसरला जाऊ नये. त्यांच्या मृत्यूमागील प्रशासकीय त्रुटी शोधल्या गेल्या पाहिजेत, जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे आणि राज्यातील प्रत्येक आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची हमी प्रत्यक्ष कृतीतून दिली पाहिजे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांचे जीव हे सरकारी आकडे नाहीत. ते या राज्याच्या भवितव्याचा भाग आहेत.
त्यांच्या सुरक्षिततेशी तडजोड करणाऱ्या कोणत्याही व्यवस्थेला केवळ चौकशीच्या आश्वासनाने माफी मिळता कामा नये.
कारण शेवटी प्रश्न एका दुर्घटनेचा नाही—प्रशासन जागे होण्याआधी आणखी किती जीव जाणार, हा आहे!
