दीपकनाथ गांगुर्डे, (नाशिक) ११ ऑगस्ट - महाराष्ट्रात गेल्या पाच आर्थिक वर्षांत तब्बल ३६,२११ खासगी कंपन्या बंद (Liquidation, Dissolution किंवा Struck off) झाल्याची धक्कादायक माहिती केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा यांनी लोकसभेत दिली. नाशिकचे खासदार राजाभाऊ पराग प्रकाश वाजे यांनी लोकसभेत विचारलेल्या तारांकित/अतारांकित प्रश्नाला उत्तरे देताना केंद्र सरकारने ही अधिकृत आकडेवारी जाहीर केली आहे.
खासदार वाजे यांनी राज्यातील नाशिक, पुणे आणि छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या प्रमुख औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये बंद पडलेल्या कंपन्यांमुळे हजारो कामगारांच्या रोजगारावर झालेला परिणाम, थकीत ग्रॅच्युइटी, पीएफ आणि पुनर्वसनाबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.
राज्यातील महत्त्वाच्या जिल्ह्यांची आकडेवारी
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबई शहरात सर्वाधिक कंपन्या बंद झाल्या असून त्याखालोखाल पुणे आणि ठाण्याचा क्रमांक लागतो:
मुंबई शहर: १२,००९
पुणे: ६,४३३
ठाणे: ४,७०४
नागपूर: १,४७८
नाशिक: ८४०
रायगड: ८२२
औरंगाबाद (छत्रपती संभाजीनगर): ६५४
अहमदनगर: ३०८
जळगाव: २१५
कोणत्या क्षेत्राला सर्वाधिक फटका?
क्षेत्रनिहाय (Sector-wise) आकडेवारीनुसार बिजनेस सर्व्हिसेस आणि मॅन्युफॅक्चरिंग (उत्पादन) क्षेत्रातील कंपन्यांचे सर्वाधिक नुकसान झाले आहे:
बिजनेस सर्व्हिसेस: १४,६१३
मॅन्युफॅक्चरिंग, मायनिंग व खाणकाम: ६,५८२
ट्रेडिंग (व्यापार): ४,१९६
कम्युनिटी व सोशल सर्व्हिसेस: ३,३६१
बांधकाम (Construction): २,३५६
वाहतूक व साठवणूक (Transport & Storage): १,३३६
कृषी व संलग्न क्षेत्र: १,१७८
रिअल इस्टेट: १,१४९
कामगारांचे थकीत देणे आणि पुनर्वसनाबाबत केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण
कंपन्या बंद झाल्यामुळे बेरोजगार झालेल्या कामगारांच्या संख्येबाबत कोणतीही केंद्रीय नोंद मंत्रालयाकडे ठेवली जात नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले.
तसेच, 'आयबीसी' (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) किंवा कंपनी कायद्यानुसार ज्या कंपन्या अवसायनात (Liquidation) निघतात, त्यांच्या लिक्विडेटरद्वारे नियमांनुसार उपलब्ध निधीच्या प्राधान्यक्रमानुसार कामगारांचे वेतन, पीएफ आणि इतर वैधानिक थकबाकी निकाली काढली जाते, असेही सरकारने नमूद केले. प्रभावित कामगारांसाठी स्वतंत्र विशेष पुनर्वसन पॅकेज किंवा ग्रामीण भागासाठी विशेष कर सवलतींबाबत कोणतीही स्वतंत्र माहिती केंद्रीय स्तरावर नोंदवलेली नाही.
