नवी दिल्ली, (विशेष प्रतिनिधी) ६ ऑगस्ट - शिवसेना पक्ष आणि 'धनुष्यबाण' हे निवडणूक चिन्ह कोणाचे, यावरून सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेली सुनावणी आता निर्णायक टप्प्यात आली आहे. सुनावणी दरम्यान ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी निवडणूक आयोग (ECI) आणि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयांवर प्रश्नांची सरबत्ती करत घणाघाती युक्तिवाद केला. "निवडणूक आयोगाने चुकीचा प्रश्न विचारला, म्हणूनच चुकीचे उत्तर मिळाले," असा थेट दावा करत सिब्बल यांनी विधीमंडळ पक्षातील फूट ही मूळ राजकीय पक्षातील फूट मानणे हा घटनात्मक गैरप्रकार असल्याचे न्यायालयात मांडले.
'विधिमंडळ पक्षातील फूट म्हणजे राजकीय पक्षात फूट नव्हे'
कपिल सिब्बल यांनी 'सादिक अली केस', 'केरळ काँग्रेस' आणि 'समाजवादी पक्ष' यांच्याशी संबंधित खटल्यांचे दाखले देत निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर आक्षेप नोंदवले. पक्षात फूट पडली आहे हे निश्चित करण्यासाठी संघटनेच्या प्रत्येक स्तरावर फूट असणे अनिवार्य असते.
जून २०२२ मध्ये जेव्हा बंडखोरी झाली, तेव्हा मूळ राजकीय संघटनेत कोणतीही फूट नव्हती. ठाकरे गटाकडे राष्ट्रीय कार्यकारिणीत १६० विरुद्ध शून्य असे प्रचंड संघटनात्मक बहुमत होते. तरीही केवळ विधीमंडळ पक्षातील बहुमताच्या (आमदार व खासदार) जोरावर संपूर्ण पक्ष एकनाथ शिंदे यांच्या स्वाधीन करणे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य आहे. काही आमदारांच्या फुटीच्या आधारे संपूर्ण पक्ष फुटल्याचा निष्कर्ष काढणे म्हणजे विधीमंडळ पक्षाला मूळ राजकीय पक्षापेक्षा मोठे मानण्यासारखे आहे, असे सिब्बल म्हणाले.
पक्षघटनेवरून निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर सवाल
युक्तिवादादरम्यान सिब्बल यांनी पक्षघटनेचा मुद्दा उपस्थित करत विचारले:
एकनाथ शिंदे शिवसेनेतून फुटण्यापूर्वीच पक्षाची २०१८ ची सुधारित घटना अमलात होती. ज्या पक्षाच्या घटनेच्या आधारे आमदार आणि मंत्री झालात, तीच घटना नंतर कशी नाकारू शकता?
बंडखोरी करण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या पक्षघटनेत बदल करण्याचा अधिकार शिंदे गटाला होता का?
निवडणूक आयोगाला पक्षाची घटना अमान्य करण्याचा अधिकार आहे का?
निवडणूक आयोगाला पक्षात 'निवाडा करण्याचा अधिकार' (Adjudicatory Power) नाही, तर केवळ पक्षाची मान्यता काढून घेण्याचे अधिकार आहेत.
२६ जुलै २०२२ च्या बैठकीचे अध्यक्षपद स्वतः एकनाथ शिंदे यांनी भूषवूनही, नंतर सोयीनुसार २०१८ ची घटनादुरुस्ती नाकारणे ही राजकीय लाभासाठी केलेली कायदेशीर खेळी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
'सत्तेच्या चुंबकाने माणसे जोडली; मतदारांच्या कौलाची थट्टा'
सत्तेतील पदांचा वापर कसा झाला यावर भाष्य करताना सिब्बल म्हणाले, "सत्तेतील माणसे ही चुंबकासारखी असतात. आधी १६ आमदार होते, मग ३१, नंतर ३९ आणि पुढे ती संख्या ५६ झाली. सत्तेचा वापर करून ही माणसे जोडली गेली आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर खासदार-आमदार त्यांच्यासोबत गेले." एका चिन्हावर निवडणूक लढवून दुसऱ्या पक्षासोबत सत्ता स्थापन करणे ही लोकशाही प्रक्रियेची आणि मतदारांच्या कौलाची थट्टा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
न्यायालयाची महत्त्वाची निरीक्षणे व ठाकरे गटाची अंतरिम मागणी
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले की, "विधिमंडळ गटावर मूळ राजकीय पक्षाचेच नियंत्रण कायम राहते." राजकीय पक्षाचा वैध निर्णय बहुसंख्य आमदारांच्या इच्छेपेक्षा वरचढ असतो, हे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, ठाकरे गटाकडून न्यायालयात एक अत्यंत महत्त्वाची अंतरिम मागणी करण्यात आली आहे:
अंतिम निकाल लागेपर्यंत शिंदे गटाला देण्यात आलेले 'धनुष्यबाण' हे पक्षचिन्ह तात्पुरते गोठवण्यात यावे.
सर्वोच्च न्यायालयापुढील ३ निर्णायक प्रश्न
महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पुढची दिशा ठरवणाऱ्या या खटल्यातून सर्वोच्च न्यायालय तीन मूलभूत प्रश्नांची चौकशी करत आहे:
मूळ राजकीय पक्षाची ओळख ठरवताना संघटनात्मक रचनेला प्राधान्य द्यायचे की विधीमंडळातील संख्याबळाला?
निवडणूक आयोगाने निर्णय देताना अवलंबलेले निकष संविधानाशी सुसंगत आहेत का?
पक्षांतर बंदी कायद्याच्या (दहावी अनुसूची) चौकटीत निवडणूक आयोगाचा निर्णय टिकतो का?
या तिन्ही प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालय काय अंतिम निर्णय देते, यावर शिवसेना पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
