नवी दिल्ली, (प्रतिनिधी) ६ ऑगस्ट - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारने फरार गुन्हेगारांविरुद्ध आक्रमक धोरण अवलंबले आहे. २०१९ ते २०२६ या कालावधीत जगभरातील ३६ देशांतून २७४ फरार गुन्हेगारांना भारतात यशस्वीरीत्या परत आणण्यात यश आले आहे. पूर्वीच्या तुलनेत प्रत्यर्पणाला 'राष्ट्रीय प्राधान्य' देऊन तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीच्या जोरावर ही ऐतिहासिक कामगिरी करण्यात आली आहे.
"फरार गुन्हेगारांचा मुद्दा केवळ गुन्हेगारीपुरता मर्यादित नसून तो देशाचे सार्वभौमत्व, आर्थिक स्थैर्य आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध 'झिरो टॉलरन्स' धोरण राबवले जात आहे."
— अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री
मोदी सरकारचे त्रिस्तरीय धोरण आणि प्रमुख यश:
कायदेशीर सुधारणा व अनुपस्थितीत खटला: तीन नव्या गुन्हेगारी कायद्यांतर्गत (BNSS कलम ३५५ व ३५६) आरोपी अनुपस्थित असतानाही खटला चालवून शिक्षेपर्यंत पोहोचण्याची ऐतिहासिक तरतूद करण्यात आली.
जब्त मालमत्ता व आर्थिक वसुली: मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याची (PMLA) कडक अंमलबजावणी करत २०१९ ते २०२६ दरम्यान फरार गुन्हेगारांची १७,८७४ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली, तर एकूण १८,७६२ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले.
इंटरपोल आणि 'भारतपोल'चा वापर: गेल्या तीन वर्षांत ४०१ रेड कॉर्नर नोटिसा जारी करण्यात आल्या. जानेवारी २०२५ मध्ये सुरू झालेल्या 'भारतपोल' प्रणालीमुळे १४०० हून अधिक तपास यंत्रणा जोडल्या गेल्या असून माहिती देवाणघेवाणीचा वेळ अवघ्या ३ ते १० दिवसांवर आला आहे.
'ऑपरेशन त्रिशूल': नावे आणि ओळख बदलून लपलेल्या गुन्हेगारांचा माग काढण्यासाठी सॅटेलाइट डेटा, डिजिटल फूटप्रिंट्स आणि प्रोफाइल मॅपिंगचा वापर केला गेला.
२०१९ ते २०२६ मधील प्रत्यर्पणाची आकडेवारी:
गुन्ह्याचे स्वरूप एकूण प्रत्यार्पण
हत्या / दरोडा / हिंसाचार६२
लैंगिक अत्याचार / पॉक्सो (POCSO)५३
संघटित गुन्हेगारी / गुंडगिरी४२
दहशतवाद / राष्ट्रविरोधी कारवाया१७
अमली पदार्थ तस्करी (NDPS)१६
आर्थिक गैरव्यवहार / फसवणूक०९
मानव तस्करी / इतर गुन्हे७५
एकूण२७४
तहव्वुर हुसेन राणाचे अमेरिकेतून प्रत्यर्पण हे भारताच्या मजबूत राजनैतिक आणि कायदेशीर प्रयत्नांचे मोठे उदाहरण ठरले आहे. सीबीआय, एनआयए, ईडी, आयबी आणि राज्य पोलिसांच्या संयुक्त 'संपूर्ण-शासकीय' (Whole-of-Government) दृष्टिकोनामुळे परदेशात लपलेल्या गुन्हेगारांसाठी आता सुरक्षित जागा उरलेली नाही.
